मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोनावायरस निपटने के लिए विधायकों और सांसदों से मांगें सुझाव

कटारिया ने कहा कि कई मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ रहा है और उनके खाने-पीने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भुखमरी एक बड़ी समस्या बन सकती है और सरकार को वहां ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है. भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को सरकारी पृथक-वास केन्द्रों का निरीक्षण करने की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि सरकार को सुधार के लिये सुझाव दिए जा सकें. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदिवासी क्षेत्रों में भुखमरी, प्रवासियों की समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई.

वीडियो कांफ्रेंसिंग की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिये किये गये कार्यों के बारे में नेताओं को सूचित किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है और इसलिए उन्होंने मार्च में लॉकडाउन की घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और अन्य के साथ चर्चा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है और मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय दर से बेहतर है. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई बैठक में मौजूद रहे. उदयपुर संभाग के बाद मुख्यमंत्री जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभागों के विधायकों, सांसदों के साथ रविवार शाम तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे. जयपुर और अजमेर संभागों के विधायकों और सांसदों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग सोमवार को होगी.

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