सूचनाएं सुरक्षित रखने और सायबर हमले से बचाव की क्षमता पैदा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की ताकि देश में भौतिक और कारोबारी दोनों तरह की परिसंपत्तियों रक्षा की जा सके।
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नई दिल्ली:
सूचनाएं सुरक्षित रखने और सायबर हमले से बचाव की क्षमता पैदा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की ताकि देश में भौतिक और कारोबारी दोनों तरह की परिसंपत्तियों रक्षा की जा सके।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने नीति जारी करते हुए कहा ‘यह नीति की रूपरेखा का दस्तावेज है और इससे आपको पता चलेगा कि इस नीति के परिचालन की क्या चुनौतियां हैं।’
सिब्बल ने कहा कि रक्षा प्रणाली, बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करनी होगी अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है।
मंत्री ने कहा ‘वायु रक्षा प्रणाली, बिजली बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगा... सायबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता... कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता का बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए सिर्फ नीति ही नहीं बल्कि इसे लागू करना भी जरूरी है।’
अन्य देशों और गैर सरकारी संस्थाओं-व्यक्तियों, कंपनियों और आतंकवादियों की ओर से होने वाले संभावित हमले के मद्देनजर साइबर नीति आवश्यक थी क्योंकि इंटरनेट दुनिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने नीति जारी करते हुए कहा ‘यह नीति की रूपरेखा का दस्तावेज है और इससे आपको पता चलेगा कि इस नीति के परिचालन की क्या चुनौतियां हैं।’
सिब्बल ने कहा कि रक्षा प्रणाली, बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करनी होगी अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है।
मंत्री ने कहा ‘वायु रक्षा प्रणाली, बिजली बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगा... सायबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता... कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता का बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए सिर्फ नीति ही नहीं बल्कि इसे लागू करना भी जरूरी है।’
अन्य देशों और गैर सरकारी संस्थाओं-व्यक्तियों, कंपनियों और आतंकवादियों की ओर से होने वाले संभावित हमले के मद्देनजर साइबर नीति आवश्यक थी क्योंकि इंटरनेट दुनिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।
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