नई दिल्ली:
सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गुरुवार को एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित कर दी। समिति वर्ष 1998 से 2009 की दूरसंचार नीतियों की भी समीक्षा करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जेपीसी के गठन के लिए लोकसभा एक प्रस्ताव पेश किया। समिति को इस वर्ष के मानसून सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मुखर्जी ने बताया कि समिति में अध्यक्ष सहित 30 सदस्य होंगे। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से शामिल होंगे। उन्होंने बताया, "समिति वर्ष 1998 से 2009 के दौरान सरकारों की दूरसंचार नीतियों और नीतियों की व्याख्या की जांच करेगी। इसके अलावा समिति स्पेक्ट्रम आवंटन और दूरसंचार लाइसेंस की कीमतों के निर्धारण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके परिणामों को भी देखेगी।" मुखर्जी ने बताया कि वर्ष 1998 से 2009 की अवधि में "यदि कोई अनियमितता बरती गई तो समिति उसकी जांच करेगी और वह सरकार के निर्णयों और दूरसंचार नीतियों को लागू करने पर प्राप्त परिणामों को भी देखेगी।" उन्होंने कहा कि समिति को दूरसंचार लाइसेंस के मूल्य निर्धारण और आवंटन में नीतियों को उपयुक्त तरीके से लागू करने के लिए अपनी सिफारिशें देने का कार्य दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जांच समिति में कांग्रेस के लोकसभा के आठ सदस्य होंगे। इनमें पी.सी. चाको, मनीष तिवारी, जय प्रकाश अग्रवाल, अधीर रंजन चौधरी, वी. किशोर चंद्र देव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, निर्मल खत्री और प्रबण सिंह घाटोवर शामिल हैं। समिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, हरीन पाठक और गोपीनाथ मुंडे शामिल हैं। समिति में शामिल अन्य सदस्यों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के टी.आर. बालू, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, जनता दल(युनाइटेड) के शरद यादव, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के गुरुदास दासगुप्ता, बीजू जनता दल (बीजद) के अर्जुन चरण सेठी और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के एम.थम्बी दुरई शामिल हैं। मुखर्जी ने लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार को इन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष मनोनीति करने के लिए कहा। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस केरल के सांसद चाको को समिति का अध्यक्ष बनाने का विचार 'कमोबेश' बना चुकी है।
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जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति
