विदेशी खातों पर सरकार ने कहा, कार्रवाई है जारी

इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि फ्रांस ने 2011 में जो सूची मुहैया कराई थी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने इस मसले पर एक बयान जारी कर कहा कि दी गई सूचना का विश्लेषण किया है और इस संबंध में एक-एक मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

बयान में कहा गया कि इस संबंध में विदेशी आयकर प्राधिकरण से अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वाम संगठनों की सूची में दिए गए नामों का खुलासा करने की मांग पर बयान में कहा गया, "फ्रांस की सरकार से मिली जानकारी दोहरे काराधान के तहत गुप्त रखने के प्रावधान से बंधा हुआ है।"

मंत्रालय के बयान में इस बात खुलासा नहीं किया गया है कि फ्रांस द्वारा दी गई सूची में कितने लोगों के नाम हैं।

केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि स्विटजरलैंड के जेनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक में करीब 700 लोगों के खाते हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा, "भारत सरकार को फ्रांस की सरकार से जून 2011 में मिली जानकारी कुछ निश्चित बैंक खातों के बारे में है। इसमें निजी और गैर निजी खाते शामिल हैं। "

बयान में कहा गया कि इन खातों पर उचित कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी जिसमें कर निर्धारण, कर संग्रह और जुर्माना शामिल होगा।  

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि कुछ उद्योगपति और राजनेताओं के स्विटजरलैंड के बैंक में खाता हैं। उन्होंने कहा कि हवाला के जरिये जिन्होंने भी इन खातों में पैसा जमा कराया है, तथ्यों के अधार पर उनके परिसरों पर छापे मारे जाने चाहिए एवं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि एचएसबीसी बैंक के शीर्ष अधिकारियों को धन की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।