दो करोड़ से ऊपर की कमाई वालों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के बजट के प्रस्ताव से विदेशी निवेशक नाराज़ हैं. इसका असर शेयर बाज़ार पर भी दिख रहा है. आज उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात पर इस प्रस्ताव पर विचार की मांग की. विदेशी निवेशकों का ये प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिलकर लौटा. उसका कहना है कि दो करोड़ से ऊपर की आय पर जो टैक्स सरचार्ज बढ़ाया गया है, वो हटना चाहिए. इसके पहले भारतीय वित्तीय और शेयर बाजार के नुमाइंदे भी वित्त मंत्री से मिले. उन्होंने गिरती वित्तीय व्यवस्था को संभालने की गुज़ारिश की.
एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष विजय भूषण ने कहा कि एफपीआई एक बड़ा कंसर्न है. उम्मीद है कि इसमें रिलीफ मिलेगी. बता दें कि बजट के बाद से विदेशी निवेशक शेयर बाज़ार से 12,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेच चुके हैं. लेकिन शुक्रवार की मुलाकात के बाद बाज़ार में उछाल आया. वैसे सवाल ये है कि संसद से पास बजट में सरकार कैसे बदलाव लाएगी? साथ ही टैक्स हटाने से संसाधनों का जो नुक़सान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी.
नीति आयोग के विशेषज्ञ टी हक ने कहा कि टैक्स सरचार्ज की वजह से एफपीआई को नुकसान तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है. लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि सरकार अगर टैक्स नहीं लगाएगी तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहां से करेगी. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार को रिसोर्स मोबिलाइजेशन की सख्त जरूरत है. लेकिन संकट ये है कि सरकार को बाज़ार का ख़याल भी रखना है और बजट की ज़रूरतों का भी.
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