कोरोना वायरस संक्रमण : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की

कोरोना वायरस (Coronavirus/) संक्रमण मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 52,094 वेंटिलेटरों की खरीद का आदेश जारी किया है और 30 अप्रैल तक 10,500 भारत पहुंच जाएंगे. 30 मई तक 30,000 और 30 जून तक अतिरिक्त 18,000 वेंटिलेटर आने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने राज्यों को 2,83,910 पीपीई किट और 20,52,417 एन 95 मास्क दिए हैं.

अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा गियर की मांग की गई है. केंद्र ने कहा है कि उसने पीपीई और एन 95 मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और युद्ध स्तर पर इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है.  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कपड़ा मंत्रालय ने अपने स्थानीय उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 39 स्वदेशी निर्माताओं की पहचान की है. 

संघ सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें कहा गया है कि सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी भूखा नहीं रहने देने का प्रयास किया और भोजन, पेयजल, दवा, स्वच्छता और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की.

योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्ति, जो कि भारत की आबादी का लगभग दो तिहाई हैं, को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल और गेहूं) प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में अगले तीन महीने के लिए दिए जाएंगे जो 
 46,061 करोड़ रुपये हैं. इसके अलावा, 19.4 करोड़ परिवारों को 5,000 रुपये की अनुमानित लागत पर अगले तीन महीनों के लिए प्रति परिवार प्रति माह 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है. 

आठ करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह एक गैस सिलेंडर मुफ्त में वितरित किया जा रहा है. अगले तीन महीनों में 3,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है. 2.82 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को 3,000 करोड़ रुपये की लागत से उनके खातों में 1,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं.

इसके अलावा, आठ करोड़ किसानों के लिए 16,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.  पीएम जन धन योजना के तहत 20 करोड़ से अधिक महिला खाताधारकों को 31,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक तीन महीने के लिए 500 रुपये जारी किए जा रहे हैं. प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वाले 78.74 लाख श्रमिकों को उनके ईपीएफ योगदान (24%) जारी किया जा रहा है.