दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ऑड-ईवन लागू किया जाएगा. दिल्ली सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशानुसार ऑड ईवन लागू करेगी और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी. यानि पिछली बार की तरह इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी. बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार ही ऑड ईवन लागू किया जाएगा और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी.
ऑड-ईवन काे लेकर दिल्ली सरकार ने एनजीटी में कहीं ये पांच बातें
दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार ही ऑड ईवन लागू किया जाएगा. इस दौरान ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी.
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपना प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान एनजीटी को दिया. दिल्ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी.
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन नहीं लेने से नाराज एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई. NGT ने कहा कि आप सिर्फ बातें बताते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है. पर्यावरण को लेकर एक भी एफआईआर तक नहीं हुई है.
दिल्ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' होने पर कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाई जाएगी. प्रदूषण कर रहे उद्योगों को बंद किया जाएगा और कूड़ा जलाने पर पूरी पाबंदी लगाई जाएगी.
एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया था. अब उसी एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन लागू करने की तैयारी कर रही है.
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