कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और घर की गारंटी

कांग्रेस ने बुधवार को अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आवास का अधिकार सहित छह समाजिक आर्थिक अधिकारों की एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना लागू करने और 80 करोड़ की आबादी को मध्य वर्ग में लाने का वादा किया।

पार्टी ने दस करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें अगले पांच वर्षों में रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आज यहां पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किए गए पार्टी के घोषाणपत्र में आर्थिक वृद्धि दर तीन साल में आठ प्रतिशत वार्षिक करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का वायदा किया गया है।

'आपकी आवाज हमारा संकल्प' शीर्षक से जारी इस घोषणा पत्र देश के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए पंद्रह सूत्री कार्यसूची पेश की गयी है। इस कार्यसूची में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और इन वर्गों के लिए संसाधनों के आवंटन में वृद्धि करना तथा अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के हितों की मजबूती से रक्षा करना शामिल है।

घोषणा पत्र में जिन न्यूनतम सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करने का वादा किया गया है उनमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, उद्यमशीलता का अधिकार, प्रतिष्ठा एवं मानवीय काम करने की स्थिति का अधिकार शामिल है। घोषणा पत्र के अनुसार ये नये अधिकर संप्रग एक और संप्रग दो के अंतर्गत अन्य अधिकारों अर्थात भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भ्रष्टाचार की रोकथाम का अधिकार, पहचान का अधिकार के पूरक होंगे।

स्वास्थ्य के अधिकार की मदद के लिए कांग्रेस स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बढोत्तरी कर उसे जीडीपी का तीन प्रतिशत करेगी और सभी देशवासियों को विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराएगी।

घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि सत्ता में आने के एक साल के अंदर उसकी सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करेगी और उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) एवं प्रत्यक्ष कर संहिता को (डीटीसी) के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा।

कालेधन पर रोक की बात करते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उसके नेतृत्व वाली संप्रग सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए गंभीर एवं क्रमबद्ध प्रयास किये जाएंगे। इस कार्य को आगे बढाने के लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी।

कांग्रेस ने युवाओं में क्षमता निर्माण, शिक्षा एंव नेतृत्व विकास पर ध्यान देने और साथ ही प्रत्येक युवा के लिए राजनीतिक प्रणाली के दरवाजे खोलेने तथा उसकी आवाज को प्राथमिकता देते रहने का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा, 'हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देंगे। हम सर्व शिक्षा अभियान से श्रेष्ठ शिक्षा अभियान की दिशा में आगे बढ़ेंगे।'

पार्टी ने कहा कि वह माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर जोर देगी और इसके लिए संसाधन बढ़ाएगी और अगले पांच वर्ष में माध्यमिक शिक्षा में सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेगी।

पार्टी ने इसके अलावा स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाने, शिक्षा का मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एवं निजी संस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु स्वतंत्र नियामक व्यवस्था स्थापित करने की भी बात की है।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के पार्टी के 15-सूत्री एजेंडे में लचीले श्रम कानून, काले धन को वापस लाने की कोशिश और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के बराबर लाने के वायदे शामिल है।

रोजगार सृजन के संबंध में घोषणापत्र में कहा गया, 'सत्ता में लौटने के 100 दिन के भीतर पार्टी रोजगार का एक विस्तृत एजेंडा पेश करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवाओं के लिए 10 करोड़ नए रोजगार और उद्यमशीलता के मौके पैदा किए जाएं।'

इसमें वर्ष 2020 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 60 लाख नई नौकरियों का सृजन करने, बच्चों के कल्याण से जुड़े सभी कानूनों को सख्ती से लागू करने और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को और अधिक मजबूत बनाने की भी बात की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कानूनी एवं न्यायिक सुधार तथा साथ ही चुनाव सुधार लाने के लिए नई सोच एवं दिशा अपनाई जाएगी और भ्रष्टाचार की रोकथाम से जुड़े विधेयको को पारित कराया जाएगा जिसे विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया है।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी गावं एवं शहरों को 18 महीने के भीतर हाई स्पीड ब्राड बैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा।