इन छात्रों को मिलेगा मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण, जानें क्या है विद्यार्थी सहायहस्त योजना?

Vidyarthi Sahayahastha Scheme: पढ़ाई-लिखाई को बढ़ावा देने और दूर-दराज के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 7.5% स्पेशल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है. इस नई पहल का नाम 'विद्यार्थी सहायहस्त योजना' (Vidyarthi Sahayahastha Yojana) रखा गया है. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों को आगे की पढ़ाई में ज्यादा मौके देना है. खास बात यह है कि ये रिजर्वेशन कोई अलग नया कोटा नहीं होगा, बल्कि पहले से मौजूद 15% ग्रामीण आरक्षण के अंदर ही दिया जाएगा.

विद्यार्थी सहायहस्त योजना क्या है

कर्नाटक सरकार की इस नई पहल का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों के उन बच्चों को आगे बढ़ाना है, जो रिसोर्सेज की कमी के बावजूद सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोफेशनल कोर्सेज में 7.5% का स्पेशल हॉरिजॉन्टल आरक्षण (Special Horizontal Reservation) दिया जाएगा.

किन छात्रों को मिलेगा एडमिशन में आरक्षण

ऐसे छात्र, जो क्लास 1 से लेकर 10वीं तक की अपनी पूरी स्कूली शिक्षा ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों से पूरी कर चुके हैं, वे इस स्पेशल कोटे के लिए एलिजिबल होंगे. यानी अगर कोई छात्र कर्नाटक के गांव के सरकारी सरकारी स्कूल से पहली से 10वीं तक पढ़ा है, तो उसे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के दौरान इस सिस्टम का फायदा मिल सकता है.

मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों में मिलेगा फायदा

इस आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं. यह 7.5% का विशेष कोटा राज्य में पहले से तय 15% ग्रामीण आरक्षण कोटे के अंदर से ही दिया जाएगा. यानी इसे किसी अलग या अतिरिक्त कोटे के रूप में जोड़ने के बजाय उसी दायरे से ही फिक्स किया जाएगा. इस योजना से मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटों के अलॉटमेंट (Seat Allocation) में ग्रामीण सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए रास्ते और आसान हो जाएंगे.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान

इसकी घोषणा कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान की. इसके बाद कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस ऐतिहासिक कदम की पूरी जानकारी शेयर की. सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य के ग्रामीण बच्चों के फ्यूचर को मजबूत करने और उन्हें हायर एजुकेशन के बेहतर अवसर दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा.

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