दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. यह आपत्ति कॉलेज द्वारा प्रोफेसर सुसान एलियास को अपने 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है. यूनिवर्सिटी ने मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि चयन समिति का गठन UGC के नियमों के अनुसार नहीं किया गया था और पैनल की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता.
DU ने लिखा कॉलेज को पत्र
14 मई को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को लिखे एक पत्र में, DU के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि यूनिवर्सिटी यह कहने के लिए बाध्य है कि नियुक्ति के लिए बनाई गई चयन समिति UGC रेगुलेशंस 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी. पत्र में कहा गया है, "UGC रेगुलेशंस 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेषज्ञों के नामांकन के लिए यूनिवर्सिटी से अनुरोध नहीं किया गया है."
'नई चयन समिति का करें गठन'
यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को आगे निर्देश दिया कि वह नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए और एक नई चयन समिति का गठन करें, जो पूरी तरह से UGC रेगुलेशंस 2018 और यूनिवर्सिटी के अध्यादेशों के अनुसार हो. UGC के नियमों के प्रावधानों का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति की आवश्यकता होती है, जिसमें वाइस-चांसलर का एक प्रतिनिधि, गवर्निंग बॉडी के सदस्य और यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया के माध्यम से नामित विषय एक्सपर्ट्स शामिल हों.
DU के पत्र में कहा गया है कि कॉलेज द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता है और यह भी जोड़ा गया कि यह सूचना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी की गई है.
1881 में स्थापित, सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक है और अक्सर दाखिलों और नियुक्तियों से संबंधित मामलों में अपने अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर जोर दिया है.
यह ताजा विवाद इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज के बीच संस्थागत स्वायत्तता और नियामक निगरानी को लेकर चल रहे लंबे समय से चले आ रहे टकराव को फिर से उभारता है. हाल के सालों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच CUET दाखिलों, फैकल्टी नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर टकराव हुआ है. 2022 में, सेंट स्टीफंस ने DU के दाखिला दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी, जब यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट दाखिलों के लिए CUET स्कोर को पूरा वेटेज देने पर जोर दिया था. मीडिया रिपोर्टों में हाल के महीनों में फैकल्टी नियुक्तियों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी मतभेदों का जिक्र किया गया है.
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