नई दिल्ली: सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के विनिवेश के प्रस्ताव को बुधवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और यह निर्णय भी किया गया कि देश की इस सबसे पुरानी एयरलाइन कंपनी में सरकार की बिक्री की जाने वाली हिस्सेदारी और बिक्री के तौर-तरीके के निर्धारण के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है.
गौरतलब है कि नीति आयोग ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के पूरी तरह से निजीकरण का सुझाव दिया है.
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के तौर-तरीकों के बारे में निर्णय के लिये मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा.
नागर विमानन मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी के लिए विनवेश की रूपरेखा तैयार कर रहा है.
एयरलाइन के उपर 52,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और पूर्व संप्रग सरकार ने 2012 में उसे 30,000 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई थी.
(इनपुट भाषा से भी)