प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग इकोनॉमी फोरम में कहा कि हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. आज टेक्नोलॉजी ही पावर है, डेटा ही पावर है, नॉलेज ही पावर है. उन्होंने कहा कि आज महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या टेक्नोलॉजी केवल कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या फिर करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी. क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'Power to Empower करने वाला यह जो मानवीय भाव है, यह सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है. ये हजारों वर्षों की परंपरा ने हमें सिखाया है. भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है.
न्यू इकोनॉमी फोरम में और क्या बोले PM मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
- भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी (Mother of Democracy) है. भारत में 100 से अधिक भाषाएं हैं. करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज पेपर और पब्लिकेशन्स हैं. 1,000 से ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं.
- इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के दौर में भारत में 500 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब यूजर्स हैं. 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं. हमारे यहां अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, हमारे यहां अलग-अलग मुद्दों पर जनता चर्चा करती है.इसमें डिजिटल पावर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है.
उन्होंने कहा,
जो अतिथि विदेश से आए हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को आजमाकर देखिए. हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और कार शोरूम का कारोबार अलग-अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट के एक ही प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. यहीं इन्क्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है.
देश में 2.5 लाख स्टार्टअप, आधे छोटे शहरों-कस्बों से
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 से पहले भारत में कुछ सौ स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है. करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं. 45% स्टार्टअप में एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है. यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, अधिक प्रतिभाएं सामने आ रही हैं.
उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट तक सीधे सरकारी मदद पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है. इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, सरकार और नागरिक के बीच सीधा रास्ता बना है.
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