फेस्टिव सीजन के बीच चना और तूर यानी अरहर दाल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बाजार में चना दाल के दाम 130 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात कही जा रही है, जबकि तूर दाल 180 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है. कीमतों में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. सरकार ने साफ किया है कि दालों की कीमतों पर उसकी कड़ी नजर है और जमाखोरी या सट्टेबाजी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आज राज्यों के साथ अहम बैठक
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने NDTV को बताया कि उपभोक्ता मामलों की सचिव ने आज दोपहर 3 बजे राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. सचिव ने भी इसकी पुष्टि की. बताया गया कि बैठक में चना और तूर दाल समेत प्रमुख दालों की कीमतों और बाजार में उपलब्ध स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य अपने यहां दाल कारोबारियों से स्टॉक की घोषणा सुनिश्चित कराएं. यानी कारोबारियों को बताना होगा कि उनके पास कितनी दाल का भंडार है. सरकार का मकसद ये पता लगाना है कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कहीं कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें तो नहीं बढ़ाई जा रहीं.
जमाखोरी और सट्टेबाजी पर सरकार की नजर
मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार दालों की कीमतों पर गंभीरता से नजर रख रही है. राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि कोई भी कारोबारी जरूरी दालों की जमाखोरी या सट्टेबाजी में शामिल न हो. अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार के आंकड़ों में दालों के औसत भाव
मंत्रालय के मुताबिक, हाल के दिनों में तूर दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव बढ़कर करीब 135 रुपये प्रति किलो हो गया है. वहीं, चना दाल का औसत भाव करीब 95 रुपये प्रति किलो है. यहां बाजार में बताए जा रहे 130 रुपये तक चना दाल और 180 रुपये तक तूर दाल के भाव और सरकार के अखिल भारतीय औसत भाव में अंतर है. अलग-अलग बाजारों और जगहों पर कीमतें अलग हो सकती हैं.
सरकार का दावा- देश में दालों का पर्याप्त स्टॉक
केंद्र सरकार का कहना है कि देश में दालों का उत्पादन अच्छा रहा है और पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है. ऐसे में बाजार में दालों की कमी की स्थिति नहीं होनी चाहिए. सरकार राज्यों के साथ मिलकर स्टॉक की निगरानी और कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश करेगी. फेस्टिव सीजन के बाद आने वाले वेडिंग सीजन में दालों की मांग बढ़ सकती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कारोबारियों की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाकर आम लोगों को कीमतों में राहत दी जाए.
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