प्राइम टाइम इंट्रो : कश्मीर की अवाम की शिकायतें कितनी वाजिब?

इस साल 4 अप्रैल को जब महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री बनीं तो सबने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका इस्तकबाल किया था। 12 जुलाई को महबूबा सरकार के सौ दिन पूरे होते हैं। हालात तो जश्न के नहीं है, मगर सौवें दिन महबूबा को अपनी कुर्सी से संदेश जारी करना पड़ता है। मुख्यमंत्री रविवार के बाद से लोगों के बीच नहीं गई हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' ने लिखा है कि उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिये हैं कि वे लोगों के बीच जाएं। दक्षिण कश्मीर के चार ज़िलों में जहां स्थिति ख़राब बताई जाती है वहां कोई मंत्री नहीं गया है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कश्मीर की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक हुई तो महबूबा मुफ्ती मौजूद नहीं थीं। विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल भी उठाया कि इस बैठक में कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। मुख्यमंत्री वीडियोकॉफ्रेंसिंग से भी बैठक में हिस्सा ले सकती थीं। कश्मीर के लिए बैठक हो रही है और कश्मीर का प्रतिनिधि न हो तो उस राज्य में क्या संदेश गया होगा। प्रधानमंत्री ने भी इस मसले पर कोई ट्वीट नहीं किया है न ही सीधे कोई बयान दिया है। बैठक के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने बयान दिया कि 'प्रधानमंत्री कश्मीर के हालात पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं और राज्य को हरसंभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कश्मीर के हालात का जायज़ा लिया और इस संबंध में हमलोगों को मार्गदर्शन दिया। अमन शांति बनाए रखने की अपील की है और हालात पर चिंता जताई है।' यह बयान क्या जनता से संवाद कायम करने के लिए काफी है?

प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए कोई शब्द नहीं। क्या उनके बारे में भी सरकार ने कोई राय बना ली है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मीडिया पर नाराज़गी जताई है कि आतंकवादी बुरहान को हीरो की तरह क्यों पेश किया गया। क्या मीडिया के कवरेज के कारण समस्या पैदा हुई या घाटी में लोग मीडिया के खिलाफ भी गए। क्या ये आने वाले समय में होनी वाली राजनीतिक लाइन का संकेत है। क्या नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि किसकी इजाज़त से बुरहान के जनाज़े में हज़ारों लोगों को जमा होने दिया गया। प्रधानमंत्री कश्मीर को समझते हैं क्योंकि 7 नवंबर 2015 के दिन शेरे कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। "मुझे इस दुनिया में कश्मीर पर किसी से सलाह या विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है। अटल जी के तीन मंत्र हैं और ये आगे बढ़ने के लिए काफी हैं। कश्मीरियत के बिना हिन्दुस्तान अधूरा है।"

जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत भी बीजेपी के हैं। बड़ी संख्या में घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारे पास इसकी पुख्ता सूचना नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का दौरा किया है या नहीं, जहां बड़ी संख्या में घायल मौजूद हैं। श्रीनगर के श्री महाराजा हरिसिंह अस्पताल में सबसे अधिक घायल भर्ती हैं। वहां कोई मंत्री नहीं गया है। इससे क्या संदेश भेजा जा रहा है।

कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब प्रधानमंत्री ने दीवाली की रात वहीं गुज़ारी थी। 7 नवंबर 2015 की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या जम्मू-कश्मीर के सामान्य लोगों को वो सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो हिन्दुस्तान के अन्य सारे नागरिकों को मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने 80,000 करोड़ के पैकेज देने का वादा किया था। कितना पूरा हुआ है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस राज्य ने परवेज़ रसूल जैसे क्रिकेटर को दिया है वहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्यों नहीं हो सकता है। आमतौर पर क्रिकेट से दूर रहने वाले आपके एंकर को नहीं मालूम कि बीसीसीआई कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए क्या प्रयास कर रही है। क्या यह सब संवाद कायम करने का ज़रिये नहीं हो सकता था।

1 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री की जम्मू में एक सभा हुई थी। उसका नाम ललकार रैली रखा गया था। उनका भाषण प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जम्मू में उन्होंने कश्मीर में आज़ादी की मांग और अलगाववादी राजनीति को उन्होंने एक नया ही मोड़ दे दिया था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कहा था, "ये सेपरेट सेपरेट के नाम पर सेपरटिज्म को बढ़ावा दिया गया है। अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया है। अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया गया है। भाइयों बहनों कितना अच्छा होता अगर सेपरेट स्टेट बनाने के बजाए सुपर स्टेट बनाने के सपने देखे होते। आप लोग ही बतायें कि आपको सेपरेट स्टेट चाहिए या सुपर स्टेट चाहिए।"

एक तरह से प्रधानमंत्री ने सेपरेट स्टेट की बात सिरे से खारिज कर दिया लेकिन क्या सुपर स्टेट बनाने की दिशा में उनकी या महबूबा की सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही है। लोग क्यों उलझे हुए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बुरहान के जनाज़े में लोग कैसे आ गए। दिल्ली की चर्चाओं में सवाल पहले से फिक्स्ड हैं। समझने की जगह अपनी अपनी समझ थोपने का प्रयास हो रहा है। वहां के लोगों की शिकायत तमाम प्रकारों के सुरक्षाबलों से है। यहां के लोगों को सिर्फ सुरक्षाबलों की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक अंतर है। ये एक दीवार है कि आप हमेशा उस तरफ देखकर बात करते हैं, इस तरफ नहीं।

घाटी में कर्फ्यू की वीरानी बहुत कुछ कह रही है। बुधवार तक कर्फ्यू है। लोकतंत्र को ज़िंदा और जवाबदेह बनाने का दंभ भरने वाला सोशल मीडिया आतंकवाद का वाहक और कानून व्यवस्था में बाधक बताकर बंद कर दिया गया है। यह सवाल तो पूछना ही होगा कि क्यों पढ़े लिखे, अच्छे घरों के नौजवान आतंक के रास्ते पर जा रहे हैं। किसी ने कहा कि सुरक्षाबलों की ज़्यादाती आपको उन हर परिवारवालों में मिलेगी जहां से कोई बागी हुआ है। फिर भी नौजवान कहते हैं कि हम यूनिफार्म देखकर बड़े होते हैं। हमारे दिलो-दिमाग पर खास तरह का असर होता है। कोई हमें समझता क्यों नहीं है।

न्यूज़लौंड्री ने कश्मीर की मीडिया और दिल्ली की मीडिया के कुछ हिस्सों में हुई रिपोर्टिंग का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये अंतर पाया है कि दिल्ली की मीडिया पुलिस और सुरक्षा बलों का पक्ष ज़्यादा है। कश्मीर की मीडिया में लोगों का पक्ष ज़्यादा है। दिल्ली की मीडिया में मरने वाले 30 लोग सिर्फ एक संख्या हैं, जबकि कश्मीर की मीडिया में मरने वाले सिर्फ संख्या नहीं हैं। नाम भी हैं। एक समस्या शब्दों की भी है। कश्मीर का मीडिया मिलिटेंट शब्द का इस्तमाल करता है यानी चरमपंथी। दिल्ली का मीडिया सीधे टेररिस्ट लिखता है आतंकवादी। कभी दिल्ली का मीडिया भी चरमपंथी या मिलिटेंट लिखता था मगर बहुत साल से आतंकवादी लिखने लगा है।

2011 में जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की योजना बनाई गई थी। 1200 करोड़ की इस योजना के तहत हर साल पांच हज़ार छात्रों को भारत के तमाम कॉलेजों में एडमिशन दिया जाना था, ताकि घाटी के छात्र मुख्यधारा से जुड़ सकें। पिछले दो साल से इस स्कॉलरशिप की मांग गिरने लगी है। छात्रों ने बताया कि इसके कई कारण हैं। 1 जनवरी, 2016 को जीवन प्रकाश शर्मा ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस स्कीम पर एक रपट छापी थी। प्रधानमंत्री के नाम पर चले इस स्कॉरलशिप की हालत ये है कि ऐसे कॉलेज के लिए छात्रों को एडमिशन दिया गया जहां कॉलेज ज़मीन पर था ही नहीं। कई बार फंड समय से नहीं आया तो कॉलेज ने छात्रों को निकाला और कई बार कॉलेजों को पता ही नहीं था कि इस स्कॉलरशिप का क्या महत्व है।

2015-16 के सत्र में 3,742 छात्रों को देश भर के कॉलेजों में नामांकन के लिए भेजा गया। इसमें से 1200 छात्रों ने ऑफर स्वीकार किया मगर कइयों ने एडमिशन नहीं लिया। करीब 70 फीसदी छात्रों ने स्कालरशिप नहीं ली।

अगर प्रधानमंत्री के नाम से चल रही इतनी महत्वपूर्ण योजना की ये हालत है तो फिर हम कौन से संवाद की आशा लगाए बैठे हैं। इस योजना के सहारे भारत के कॉलेजों में पढ़ने गए छात्रों को कमरे से निकाल कर पूछा जाए कि वे कौन सा मांस खा रहे हैं तो क्या हालत होगी। आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को इसका पालन करना था। इस स्कीम को मोनिटर करने के लिए कई मंत्रालयों की एक कमेटी बनी है। मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव उसके प्रमुख होते हैं।
कश्मीर में साक्षरता दर 68.74 फीसदी है। महिला साक्षरता के मामले में जम्मू कश्मीर 30 वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जम्मू कश्मीर 25 वें स्थान पर है। बेरोज़गारी की दर 5.3 प्रतिशत है जबकि भारत का औसत 2.6 प्रतिशत है।

हमें कश्मीर का सुंदर पहाड़ ही दिखता है वहां की ग़रीबी और बेकारी नहीं दिखती है। हालात ज़िम्मेदार हैं तो वहां की राज्य सरकार क्या करती रही है। इसके बाद भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में शामिल होने वाले छात्रों में कश्मीर के छात्र बहुत अच्छा करते हैं। इस अखिल भारतीय परीक्षा में बहुत अधिक संख्या मे कश्मीरी छात्र चोटी के पचास छात्रों में होते हैं। मुझे भी हैरानी हुई कि कश्मीर के छात्र वेटरनरी और एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो एक छात्र ने बताया कि राज्य में 1000 से अधिक वेटनरी स्नातक बेरोज़गार हैं। इसी 2 जुलाई को जम्मू में बेरोज़गार वेटनरी डॉक्टरों ने प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया था कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए वादा किया था कि नौकरी दी जाएगी मगर सरकार ने सिर्फ 24 पदों के लिए वेकैंसी निकाली है। राज्य में 2445 वेटरनी सेंटर हैं और करीब 600 डॉक्टर ही हैं जबकि राज्य में मवेशियों की संख्या काफी है। करोड़ों में है।

कश्मीर पर जब भी बात होती है बात कश्मीर से नहीं होती है। सब कश्मीर को लेकर अपनी अपनी बात करने लगते हैं। अपनी अपनी धारणाओं के पहाड़ चढ़ने लगते हैं।