दो साल से भी ज्यादा वक्त पहले बांग्लादेश के ढाका में एक गुस्साई भीड़ ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर धावा बोल दिया था. इसके बाद, वे एक बांग्लादेशी सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं. अब, हसीना ने ऐलान किया है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस प्लान से सहमत तो है, लेकिन वह चाहती है कि उनकी वापसी के वक्त सुरक्षा की गारंटी हो और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले. रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया है. शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन रिपोर्टों पर कोई बयान जारी करने से इनकार कर दिया.
बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक न तो बीबीसी बांग्ला की इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है. इस बीच, 13 नवंबर को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट की सच्चाई पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि किसी भी देश ने हसीना को अपने यहां रखने (शरण देने) में दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
फेसबुक पर नजमुल ने कहा, "यूके, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस, कतर, यहां तक कि अफ्रीका का एक भी देश किसी नरसंहार करने वाले को शरण देने के लिए तैयार नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि शेख हसीना के लिए एक के बाद एक रास्ते बंद होते जा रहे हैं. नजमुल ने यह भी कहा कि हसीना अवामी लीग के जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून के सहारे आखिरी विकल्प के तौर पर बांग्लादेश लौटना चाहती हैं.
हसीना ने बांग्लादेश सरकार से किया संपर्क
9 नवंबर को हसीना ने नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किया. निर्वासन के बाद बांग्लादेश सरकार के साथ यह उनका पहला आधिकारिक संपर्क था. ढाका की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला. बल्कि कुछ नेताओं ने जोर देकर कहा कि भारत को उन्हें (हसीना को) प्रत्यर्पित कर देना चाहिए.
पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने कहा कि हसीना के पासपोर्ट आवेदन को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख 'बहुत कठोर और अनुचित' है.
ढाका के सीनियर जर्नलिस्ट स्वदेश रॉय ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के मुद्दे पर संपर्क करके, हसीना ने बांग्लादेश सरकार के पाले में पहली राजनीतिक गेंद डाल दी है.
बता दें कि बांग्लादेश की एक अदालत ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है और ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, इसलिए भारत ने अब तक इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे हसीना को देश में रहने की अनुमति मिली हुई है.
इस बीच, हसीना ने ऐलान किया है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. बीबीसी बांग्ला के मुताबिक, यह ऐलान 'नई दिल्ली की मौन सहमति' से किया गया है.
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