डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीयों से संबंधित H1-B वीजा प्रणाली में सुधार के आदेश पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज उस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया जो एच1बी(H1-B) वीजा जारी करने की प्रक्रिया को कड़ा करेगा और प्रणाली की समीक्षा की मांग करेगा. इस वीजा की भारतीय आईटी फर्मों और पेशेवरों के बीच काफी मांग है. ट्रंप ने विस्कांसिन के केनोशा में इस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किया. अमेरिका में यह अधिक कुशलता आधारित और योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है. इस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने से एक ही दिन पहले अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने घोषणा की थी कि उसने इस साल एक अक्तूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2018 के लिए 65,000 एच1बी वीजा के कांग्रेशनल आदेश के लिए उसे प्राप्त 1,99,000 याचिकाओं से कंप्‍यूटरीकृत ड्रॉ पूरा कर लिया है.

यह वास्‍तव में डोनाल्‍ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्‍ट' नीति के तहत किया गया है. इसको ट्रंप के 'बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन' चुनावी नारे को अमलीजामा दिए जाने की दिशा में देखा जा रहा है. दरअसल ट्रंप ने राष्‍ट्रपति चुनाव से पहले ही घोषणा की थी कि यदि वह सत्‍ता में आएंगे तो उच्‍च विदेशी पेशेवरों को देश में आने के लिए दिए जाने वाले अस्‍थायी वीजा कार्यक्रम को सख्‍त बनाएंगे. लिहाजा इसी दिशा में डोनाल्‍ट ट्रंप के इस शासकीय आदेश को देखा जा रहा है.

क्या है एच-1 बी वीजा
एच-1 बी एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जिसके माध्यम से यह अमेरिकी कंपनियों को विशेष परिस्थितियों में विदेशी कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर नियुक्त करने की अनुमति देता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एच1बी वीजा रखने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है.
(एजेंसियों से इनपुट)