दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर उप राज्यपाल और सरकार में ठन गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सरकार 40 सार्वजनिक सेवाओं मसलन, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, पेंशन आदि को घर-घर जाकर पहुंचाने वाली है. इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी.