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मृतक, डुप्लीकेट और पलायन..यूपी में लाखों नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटे? NDTV ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आईं वजहें

NDTV पड़ताल में सामने आया कि कुछ ऐसे लोग भी प्रभावित हुए जो गांव से शहरों में जाकर बस गए लेकिन उन्होंने नए पते पर वोटर कार्ड नहीं बनवाया है. 

मृतक, डुप्लीकेट और पलायन..यूपी में लाखों नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटे? NDTV ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आईं वजहें
उत्तरप्रदेश में SIR में नाम क्यों कटे हैं, इसे लेकर बड़ी सच्चाई सामने आई है.
  • डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नामों की पहचान कर उन्हें वोटर सूची से बाहर किया गया है
  • शादी के बाद महिलाओं के नामों के अपडेट न होने के कारण कई महिलाएं वोटर लिस्ट से गायब हो गई हैं
  • गांव छोड़कर शहरों में बसने वाले कई मतदाताओं ने नया वोटर कार्ड नहीं बनवाया, जिससे उनके नाम हटाए गए हैं

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट काटे गए हैं. हालांकि जमीनी स्तर पर की गई पड़ताल में सामने आया कि हटाए गए नामों के पीछे कई प्रशासनिक और व्यावहारिक कारण भी मौजूद हैं.

NDTV की जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए जिनकी पिछले पुनरीक्षण के बाद मृत्यु हो चुकी थी. इसके अलावा ऐसे लोगों के नाम भी हटे जो वर्षों पहले दूसरे शहरों या राज्यों में बस चुके हैं लेकिन उनका नाम अब भी पुराने पते की वोटर लिस्ट में दर्ज था.

डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों पर भी कार्रवाई

पुनरीक्षण के दौरान ऐसे मामलों की भी पहचान हुई जिनमें एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज था. चुनावी रिकॉर्ड को साफ करने के लिए ऐसे डुप्लीकेट नामों को हटाया गया. वहीं कुछ ऐसे नाम भी मिले जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था. अधिकारियों ने जांच के बाद ऐसे बोगस वोटरों को भी सूची से बाहर किया.

शादी के बाद महिलाओं के सामने आई परेशानी

कई महिलाओं के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब मिले. इनमें बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिनकी शादी के बाद मायके की सूची से नाम हट गया लेकिन ससुराल में नया नाम दर्ज नहीं हो सका. कई मामलों में दस्तावेजों की कमी और आवेदन प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से भी नाम शामिल नहीं हो पाए.

गांव छोड़ शहरों में बसे लोगों पर असर

कुछ ऐसे लोग भी प्रभावित हुए जो गांव से शहरों में जाकर बस गए लेकिन उन्होंने नए पते पर वोटर कार्ड नहीं बनवाया. ऐसे मामलों में स्थानीय बीएलओ ने यह आधार माना कि व्यक्ति गांव में स्थायी रूप से नहीं रहता इसलिए उसका नाम गांव की सूची में बनाए रखना उचित नहीं है.

प्रयागराज, हमीरपुर, हरदोई, संभल और ललितपुर में कई लोगों ने दावा किया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. कहीं बीएलओ पर लापरवाही के आरोप लगे तो कहीं लोगों ने स्वयं एनुमेरेशन फॉर्म जमा न करने की बात स्वीकार की. इससे कई पात्र मतदाता भी सूची से बाहर रह गए.

अभी भी मिलेगा सुधार का मौका

चुनाव अधिकारियों का कहना है कि 17 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद छूटे हुए पात्र मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा. इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. अधिकारियों का मानना है कि जिन लोगों के नाम किसी कारण से छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर दोबारा सूची में शामिल हो सकेंगे.

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