- फ्री सिलाई मशीन के योजना के प्रचार की सच्चाई.
- महिलाओं को योजना के तहत मिलती है सिलाई मशीन.
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलता है महिलाओं को लोन
देश की महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों के बीच सिलाई मशीन से जुड़ी सरकारी सहायता को लेकर अक्सर कई तरह की जानकारियां सामने आती हैं. फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले इसकी वास्तविक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है. दरअसल, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) के तहत दर्जी के रूप में काम करने वाले पात्र कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, स्टाइपेंड और आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.
क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत संचालित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाना है. इस योजना में कुल 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें 'दर्जी' को भी एक मान्यता प्राप्त व्यवसाय माना गया है. पात्र दर्जी कारीगरों को सिलाई से जुड़े उपकरण या मशीन खरीदने के लिए अधिकतम 15000 रुपये की सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे नकद न मिलकर निर्धारित प्रक्रिया और टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है.
योजना के तहत 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन या उससे अधिक की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है. प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को रोजना 500 का स्टाइपेंड मिलता है. वहीं व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में 1 लाख रुपये तक और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. यह किसी तरह की सब्सिडी नहीं होती है, बल्कि योजना की शर्तों पर आधारित लोन होता है.
पात्रता और आवश्यक शर्तें
यह योजना बिना किसी शर्त के देश की हर महिला को मुफ्त सिलाई मशीन बांटने वाली अलग से कोई योजना नहीं है. इसके लिए पात्रता होना भी अनिवार्य है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में दर्जी (सिलाई का काम) के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए. इसमें एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति मिलती है. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग या उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होते हैं.
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
अगर कोई पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इस योजना के लिए आवेदन सीधे ऑनलाइन या जन सेवा केंद्रों के जरिए किए जाते हैं. आवेदक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक विवरण, राशन कार्ड या परिवार का विवरण और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी देनी होती है.
योजना के तहत आवेदन जमा होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है, जिसके बाद ही प्रशिक्षण और अन्य प्रोत्साहन लाभों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.
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