PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आने से पहले जरूर करवा लें ये 3 काम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) चला रही है. इस योजना की 22वीं किस्त अभी तक जारी की जा चुकी हैं. अब सभी किसान भाई 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. ये 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. लेकिन आपको बता दें कि 23वीं किस्त के पैसे हासिल करने के लिए कुछ काम करवाने बेहद जरूरी हैं वरना किस्त अटक भी सकती है. आइए इनके बारे में जानते हैं...

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1. ई-केवाईसी कराना जरूरी (e-KYC) 

पीएम किसान योजना की 23 वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना से जुड़े सभी किसानों के लिए e-KYC करवाना बेहद जरूरी है. अगर कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसके किस्त के पैसे अटक सकते हैं. ऐसे में अगर आप इस योजना से अभी जुड़े हैं तो समय से पहले e-KYC जरूर करवा लें.

2. भू-सत्यापन (Land Verification)

पीएम किसान योजना की 23 वीं किस्त का लाभ पाने के लिए लाभर्थियों को भू-सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है. इस वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाता है कि किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन है या नहीं. इसका उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल किसानों को मिले और किसी तरह का धोखाधड़ी न हो. ऐसे में जिन किसानों ने भू-सत्यापन नहीं करवाया है उनकी 23वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं.

3. बैंक अकाउंट में DBT की सुविधा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान योजना की किस्त Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. ऐसे में अगर किसी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT की सुविधा नहीं है तो उसके पैसे अटक सकते हैं. इस परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द बैंक में जाकर DBT स्टेटस चेक करवा लें.

कब आ सकते हैं 23वीं किस्त के पैसे?

पीएम किसान योजना की किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. इस योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जून-जुलाई में जारी हो सकती है. हालांकि तारीख को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है.