'वामपंथी कार्यकर्ता'

जेएनयू छात्र संघ की ओर से 6 दिसंबर की रात एक विरोध मार्च निकाला गया. इस दौरान छात्रसंघ के कार्यकर्ता और वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सोमवार को आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में शिक्षकों एवं छात्रों पर किए गए हमले में वामपंथी कार्यकर्ताओं का हाथ था. उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सर्वर ठप रहने के कारण सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया की तारीख रविवार तक बढ़ा दी है.

बीजेपी में शामिल होते ही अशोकन ने सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता सबरीमाला मंदिर मामले पर नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं. 

भीमा-कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon Case) के सिलसिले में नक्सल से जुड़े होने के आरोप में अपने घर में ही नजरबंद मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड संबंधी याचिका खारिज हो गई. दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंदी से मुक्त करने की इजाजत दे दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने नवलखा को राहत देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें आगे के उपायों के लिए चार हफ्तों के अंदर उपयुक्त अदालत का रुख करने की छूट दी थी, जिसका उन्होंने उपयोग किया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ट्रांजिट रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया. मामले को शीर्ष न्यायालय में ले जाए जाने से पहले इस आदेश को चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नवलखा को 24 घंटे से अधिक समय हिरासत में रखा गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता.

भीमा- कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नक्सल से जुड़े होने के आरोप में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला दिया कि हैदराबाद में वामपंथी कार्यकर्ता और कवि वरवर राव, मुंबई में कार्यकर्ता वरनन गोन्जाल्विस और अरुण फरेरा, छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और दिल्ली में रहने वाले गौतम नवलखा को जमानत नहीं दी जाएगी   और अगले चार हफ्ते तक उन्हें घर में नजर बंद रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस  मामले की SIT से जांच नहीं कराई जाएगी. बता दें कि गत 29 अगस्त को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उन्हें उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किए थे. तभी से वे अपने घरों में नजरबंद हैं. याचिका रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और माया दारूवाला की ओर से दाखिल की गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच और पांचों को जमानत की मांग की गई है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और महाराष्ट्र पुलिस की केस डायरी भी ले ली थी.

वामपंथी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ  इतिहासकार रोमिला थापर सहित पांच लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करवाई है. रोमिला थापर सहित पांच लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रोफेसर सुधा भारद्वाज, वामपंथी विचारक वरवर राव, वकील अरुण फरेरा, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और वेरनन गोंजाल्विस की गिरफ्तारियों को चुनौती दी है.

दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज आने की उम्मीद है. बशर्ते शनिवार की तरह कोई बाधा उत्पन्न न हो. जेएनयूएसयू यानी जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ चुनाव में हिंसा, विरोध-प्रदर्श और तवान के बाद रात में वोटों की गिनती शुरू हुई. इससे पहले  जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) चुनावों में मतों की गिनती को निर्वाचन अधिकारियों ने मतगणना स्थल पर ‘‘जबरन प्रवेश’’ और ‘‘मतपेटियों को छीनने के प्रयासों’’ का हवाला देकर शनिवार को स्थगित कर दिया. इससे पहले मतगणना प्रक्रिया के शुरू होने की जानकारी न मिलने का दावा करते हुए एबीवीपी ने प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चुनाव अधिकारियों पर वामपंथी संगठनों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए अदालत जाने की धमकी दी. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गतिरोध 12 घंटे से बरकरार है. वामपंथी संगठनों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी कार्यकर्ता हिंसा में शामिल थे हालांकि भगवा संगठन ने इससे इनकार किया है.

मानवाधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े ने कहा है कि 'जो ये सरकार कर रही है वह डरावना है. मैं बचपन से एक्टिविस्ट हूं. पहले की सरकारों के खिलाफ भी लिखता रहा हूं. मैं मार्क्सिस्ट विचार को मानता हूं लेकिन इससे मैं नक्सली नहीं हो जाता हूं. भारत गुलामी से भी बदतर हो गया है.'

माओवादियों से संपर्क रखने के संदेह में गिरफ्तार ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) ने कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ बोलने वाले और दलितों एवं आदिवासियों के लिए लड़ने वाले लोगों को 'मौजूदा सरकार' निशाना बना रही है. कई शहरों में कल की गई छापेमारी की कार्रवाई में भारद्वाज और कई अन्य वामपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था.

पुणे पुलिस के मुताबिक सभी पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन से लिंक होने का आरोप है. जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने की दमनकारी कार्रवाई बता रहे हैं.