रिलायंस पर जुर्माना
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अनिल अंबानी को महंगी पड़ गईं ये 5 गलतियां, ऐसे डूबता गया रिलायंस का कारोबार
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फंड की गड़बड़ी को लेकर अनिल अंबानी (Anil Ambani) को शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है. इसके साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. SEBI के एक्शन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर के शेयरों में गिरावट आई है.
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सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की ऋण प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं. कंपनी को 45 दिन में जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
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अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना, फ्यूचर रिटेल के साथ सौदा निलंबित
अमेरिकी फर्म ने महीनों तक 2019 में अपने 200 मिलियन डॉलर के निवेश की शर्तों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, ताकि फ्यूचर के रिलायंस इंडस्ट्रीज को 3.4 बिलियन डॉलर में खुदरा संपत्ति बेचने के प्रयास को रोक सके.
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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जियो (Jio) प्रकरण में टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माना मामले में TRAI इस महीने भेजेगा जवाब
दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई (TRAI) ने नयी कंपनी रिलायंस जियो को कनेक्टिविटी देने से इनकार करने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की जो मांग की थी, उस पर वह इसी महीने दूरसंचार मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण भेजेगा.
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एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना : अटॉर्नी जनरल ने बताया सही
दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये के कुल जुर्माने का रास्ता साफ करते हुए समझा जाता है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि दूरसंचार विभाग के पास सेवाप्रदाताओं पर उनकी सेवाओं में कमी के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है.
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जियो कॉल ड्रॉप मामला : एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये जुर्माने की सिफारिश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है.
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सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 14,256 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57.9 करोड़ डॉलर (लगभग 35 अरब रुपये) का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। इस तरह 1 अप्रैल, 2010 से चार वित्त वर्षों में लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया गया जुर्माना 2.376 अरब डॉलर (लगभग 14,000 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया है।
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
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अनिल अंबानी को महंगी पड़ गईं ये 5 गलतियां, ऐसे डूबता गया रिलायंस का कारोबार
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फंड की गड़बड़ी को लेकर अनिल अंबानी (Anil Ambani) को शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है. इसके साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. SEBI के एक्शन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर के शेयरों में गिरावट आई है.
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सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की ऋण प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं. कंपनी को 45 दिन में जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
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अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना, फ्यूचर रिटेल के साथ सौदा निलंबित
अमेरिकी फर्म ने महीनों तक 2019 में अपने 200 मिलियन डॉलर के निवेश की शर्तों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, ताकि फ्यूचर के रिलायंस इंडस्ट्रीज को 3.4 बिलियन डॉलर में खुदरा संपत्ति बेचने के प्रयास को रोक सके.
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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जियो (Jio) प्रकरण में टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माना मामले में TRAI इस महीने भेजेगा जवाब
दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई (TRAI) ने नयी कंपनी रिलायंस जियो को कनेक्टिविटी देने से इनकार करने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की जो मांग की थी, उस पर वह इसी महीने दूरसंचार मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण भेजेगा.
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एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना : अटॉर्नी जनरल ने बताया सही
दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये के कुल जुर्माने का रास्ता साफ करते हुए समझा जाता है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि दूरसंचार विभाग के पास सेवाप्रदाताओं पर उनकी सेवाओं में कमी के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है.
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जियो कॉल ड्रॉप मामला : एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये जुर्माने की सिफारिश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है.
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सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 14,256 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57.9 करोड़ डॉलर (लगभग 35 अरब रुपये) का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। इस तरह 1 अप्रैल, 2010 से चार वित्त वर्षों में लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया गया जुर्माना 2.376 अरब डॉलर (लगभग 14,000 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया है।
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
