'राजनीति में नैतिकता'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा?

राजनीति और पत्रकारिता में भाषा की नैतिकता के सारे नियम ध्वस्त हो चुके हैं. किसने शुरूआत की और किसने कम या ज्यादा किया यह बहस बेमानी है. ऐसा नहीं है कि नियम और नैतिकता का इस्तेमाल बंद हो गया है.

सिद्धू ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि उनके ख़िलाफ़ सब इकट्ठे हो गए हैं.चोर-डाकू-लुटेरे सब अपना धंधा बचाने के लिए खड़े हो गए हैं. उनको पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा. विक्रम सिंह मजीठिया को ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया है. उनकी यही राजनीति रही है.

कर्नाटक में भाजपा की सरकार गिरने के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह लोकतंत्र और क्षेत्रीय मोर्चे (रिजनल फ्रंट) की जीत है.उन्होंने ट्वीट कर देवगौड़ा, कुमारस्वामी और कांग्रेस को बधाई दी. दूसरी तरफ, पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि कर्नाटक ने दिखाया है कि अभी भी राजनीति में नैतिकता बची हुई है.

20 महीने ही पुरानी हुई हैं बिहार विधानसभा की तस्वीरें. क्या घमासान हुआ था नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच. कोई मोदी की राजनीति की तुलना हिटलर से कर रहा था, तो मोदी नीतीश कुमार को अवसरवादी बता रहे थे, डीएनए में ख़राबी बता रहे थे. बिहार की जनता ने नीतीश लालू गठबंधन को ही चुना. जब जनादेश बीजेपी को नहीं मिला तो क्या बीजेपी को इस संकट में जनता से पूछने की अपनी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था.

भारतीय राजनीति में सब कुछ है बस एक तराजू नहीं है, जिस पर आप नैतिकता तौल सकें. चुनाव बाद की कोई नैतिकता नहीं होती है. राज्यपाल के बारे में संविधान की जितनी धाराएं और उनकी व्याख्याएं रट लें, व्यवहार में राज्यपाल सबसे पहले अपनी पार्टी के हित की रक्षा करते हैं. यही हम कई सालों से देख रहे हैं, यही हम कई सालों तक देखेंगे. राज्यपालों ने संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ न किया होता तो कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत को राज्यपाल के फैसले पलटने नहीं पड़ते. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब चुनौती दी गई तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था लोग गलत फैसले ले सकते हैं चाहे वे राष्ट्रपति हों या जज. ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.

लोकसभा की बहस का नतीजा वही निकला जो दो महीने से सदन के बाहर हो रही बहसों से निकल रहा था। यही कि अब राजनीति में आदर्श और नैतिकता को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ तो दिया ही गया है लेकिन सवालों और जवाबदेही के स्तर पर भी इसकी विदाई हो जानी चाहिए।

आम आदमी पार्टी के साथ जुबानी जंग जारी रखते हुए भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि यह पार्टी 'राजनीतिक नैतिकता का पाठ पढ़ाने' की कोशिश करती है पर इसके कुछ विधायक सरकारी पदों और सरकारी कार का लाभ उठा रहे हैं जबकि उन्होंने संकल्प लिया था कि विधायक को मिलने वाली कोई सुविधा वे नहीं लेंगे।

राजनीति में नैतिकता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कहां और कब से लागू हो कोई भी तय कर सकता है और जो इसका हिसाब करने निकलेगा वो गणित में फेल होकर केमिस्ट्री में टॉपर बनके निकलेगा। राज्यपाल कौन बनेगा और कैसे हटेगा ये दो वक्त है जब पता चलता है कि राज्यपाल भी होते हैं।

राजनीति में नैतिकता चुनाव सापेक्षिकहोती है और व्यावहारिकता सत्ता सापेक्षिक होती है। राजनीति के इस गुणसूत्र यानी डीएनए की खोज मैंने नहीं की है। इसकी खोज आप जनता ने की है जिस पर जमी धूल को झाड़ कर मैं फिर से पेश कर रहा हूं। तो दिल्ली में सरकार बनने के आसार फिर से मंडराने लगे हैं।