भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

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  वर्ष 2047 तक सबको बीमा के लिए त्रिआयामी नजरिया : देवाशीष पांडा

  बीमा विनियामक इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश के हरेक नागरिक को बीमा के दायरे में लाने के लिए नियामक त्रिआयामी दृष्टिकोण लेकर चल रहा है. देश की आजादी के वर्ष 2047 में सौ साल पूरा होने तक बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं.

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  जमानती बॉन्ड से जुड़ी कुछ समस्याओं को दूर किया गया : IRDAI

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रमुख देवाशीष पांडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमानती बॉन्ड से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसमें अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं. जमानती बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड एक जोखिम हस्तांतरित करने वाला बीमा उत्पाद है और ठेकेदार के अनुबंध की शर्तों से पीछे हट जाने पर बीमा लेने वाली कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है.

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  2047 तक सबका बीमा करने के लिए अधिक बीमा कंपनियों, उत्पादों की जरूरत : इरडा

  वर्ष 2047 तक सभी का बीमा करने के लिए भारत को अधिक संख्या में बीमा कंपनियों, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और अधिक वितरण भागीदारों की जरूरत है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने यह बात कही. उन्होंने भारतीय निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र को दो दशक पहले खोला गया था और बाजार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें तेज वृद्धि के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है.

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  IRDA ने स्वास्थ्य, साधारण बीमा उत्पादों के लिए ‘मंजूरी’ नियमों में दी ढील

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य और ज्यादातर साधारण बीमा उत्पादों को बिना उसकी (इरडा) मंजूरी के पेश करने की अनुमति दे दी है.

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  बीमा कंपनियों के पास पड़े हैं 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, कोई लेने वाला नहीं

  देश की 23 बीमा कंपनियों के पास बीमाधारकों का 15,167 करोड़ रुपये बिना दावे का पड़ा है. इस पैसे का कोई लेनदार नहीं है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से इस तरह के बीमाधारकों की पहचान करने और उन्हें उनका पैसा देने के निर्देश दिए हैं. हर बीमा कंपनी में पॉलिसीधारक की सुरक्षा के लिए बनायी गई निदेशक स्तरीय समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि वह बीमाधारकों के सभी बकायों का समय से भुगतान करे.

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  आधार को बीमा पालिसी के साथ जोड़ने की समयसीमा बढ़ी

  बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न बीमा पालिसियों के साथ 12 अंकों का आधार नंबर जोड़ने के लिये समयसीमा को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक बढ़ा दिया है.

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  बढ़ सकती है महंगाई, बीमा प्रीमियम में इजाफे के खिलाफ कई राज्यों में ट्रकों के पहिए जाम

  बीमा के प्रीमियम में प्रस्तावित 50 फीसदी वृद्धि के खिलाफ देशभर के ट्रक संचालकों ने शनिवार से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है. आपूर्ति बाधित रहने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी. हड़ताली सोमवार को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और फैसला लेंगे कि नियामक के साथ बातचीत के आधार पर आंदोलन को बरकरार रखा जाए या नहीं.

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  वाहनों का बीमा कराना होगा महंगा, 1 अप्रैल से 50 प्रतिशत तक प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव

  बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इरडा) ने वाहनों के बीमा का प्रीमियम 1 अप्रैल से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है.

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  PoS और CSC को सरकारी बीमा योजनाएं बेचने की अनुमति : IRDA

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) तथा साझा सेवा केंद्रो (सीएससी) को सरकारी बीमा योजनाओं मसलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं बेचने की अनुमति दे दी है.