बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी

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  यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

  जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.

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  बीएमएसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

  बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) अगले सप्ताह बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. मुस्लिम पक्ष उस जगह से 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद के अवशेष हटवाना चाहता है. कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, 'हमने अपने वकील राजीव धवन के साथ चर्चा की है और उनका भी विचार है कि हमें मस्जिद के अवशेष पर दावा करना चाहिए.

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  Ayodhya Case- दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा AIMPLB, कहा- अभी आखिरी फैसला आना बाकी

  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की तरफ से 3 या 4 दिसम्बर को रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा. बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सद्स्य क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर फैसला हुआ था जिससे पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं है. हम कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे है इसमें किसी को ऐतराज क्यों है?

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  Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देंगे बाबरी मस्जिद के पक्षकार

  इकबाल ने कहा, 'मेरे पिता की मौत जुलाई 2016 में हुई. वह 95 वर्ष के थे. वह एक दर्जी के रूप में काम करते थे और बाद में फिर साइकिल मरम्मत करने की दुकान खोली. वह बाबरी मस्जिद मामले से 1949 से जुड़े हुए हैं और उन लोगों में से शामिल हैं जिन्हें मस्जिद में राम की मूर्ति स्थापित करने के समय सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.'

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  बाबरी एक्शन कमेटी ने सरकारी खर्च से अयोध्या में दीपावली मनाने पर उठाया सवाल

  उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने योगी सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर अयोध्या में दीपावली मनाने और भगवान राम की 108 फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित किए जाने के ऐलान पर ऐतराज जताया है.

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  बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कंवीनर जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट हमें सीधे कहेगा तब बातचीत

  सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर हल निकालना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से बाहर बातचीत कर दोनों समुदाय के लोग मसले का हल ढूंढ लें. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जरूरत होगी तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है. वहीं इस मामले में जब एनडीटीवी ने बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी से बात की तब उनका कहना है कि, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित में कुछ कहता है, या हमें आदेश देता है कि आपको समझौते के लिए आना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में कुछ भी नहीं है. कोर्ट हमें सीधे कहेगा तो जाएंगे.

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  अयोध्या के हाशिम अंसारी की व्यथा : राम भी, मस्जिद भी...

  उनके तमाम पिछले बयान यह भी दिखाते हैं कि उनके मन में भगवान राम के लिए श्रद्धा में कमी नहीं है, और उन्हें इस मुद्दे पर धर्म और राजनीति के नेताओं के बयान कभी रास नहीं आए। उनके अनुसार, ऐसे बयान देने वाले लोग धर्म की राजनीति करते हैं, और मंदिर-मस्जिद मुद्दे का हल नहीं चाहते।

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  राम मंदिर मुद्दा : क्या है चिंतकों, नेताओं और आमजन का नजरिया

  वर्ष 1992 के बाद से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चा का केंद्र बन ही जाता है। खासकर जब सूबे में या केंद्र में चुनावी माहौल हो, तब तो जोर-शोर से चारों ओर चर्चाएं होने लगती हैं।

• बाबरी केस से हटे हाशिम अंसारी, कहा, रामलला को 'आजाद' देखना चाहता हूं

  राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद ज़मीन विवाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले हाशिम अंसारी ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वह अब इस केस की पैरवी नहीं करेंगे और वह 'रामलला' को आजाद देखना चाहते हैं।