कैशलेस बैकिंग

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  सरकार ने पीएसयू बैकों को IMPS, UPI के जरिए मनी ट्रांसफर करने पर फीस कम करने के लिए कहा

  कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे आईएमपीएस (IMPS) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान पर लिए जाने वाले शुल्क को उसी स्तर पर रखें जितना कि NEFT से 1000 रुपये से अधिक का धन हस्तांतरित करने पर लगता हैं.

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  डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेन-देन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा

  यदि आप 2,000 रुपये तक की कोई वस्तु या सेवा की खरीद-फरोख्त अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो अब इस पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई यह एक प्रोत्साहनपूर्ण और इन माध्यमों का उपयोग करने वालों के लिए राहत की खबर है. वर्तमान तक, आप इन ट्रांजैक्शन पर 15 फीसदी टैक्स पे करते रहे हैं . सरकार द्वारा की गई नई घोषणा आज यानी गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो रही है.