West Bengal Chief Secretary Transferred
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा- चीफ सेक्रेटरी को रिलीव नहीं करेंगे
बंगाल के टॉप नौकशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है. ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था.
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मुख्य सचिव तबादला मामला : तृणमूल, कांग्रेस ने केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप
सुरजेवाला ने कहा, ‘‘यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठाराघात है. अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा.’’
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पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला, केंद्र सरकार ने दिल्ली में रिपोर्ट करने का दिया निर्देश
पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों से जुड़ी समीक्षा बैठक को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र ने यह फैसला किया है. केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जानबूझकर इंतजार कराया.
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ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा- चीफ सेक्रेटरी को रिलीव नहीं करेंगे
बंगाल के टॉप नौकशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है. ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था.
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सुरजेवाला ने कहा, ‘‘यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठाराघात है. अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा.’’
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