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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइट विज्ञापनों के लिए नीति तैयार की
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने एवं दर तय करने की खातिर दिशानिर्देश और मानदंड तैयार किए हैं ताकि सरकार की ऑनलाइन पहुंच को कारगर बनाया जा सके।
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अपनी शिकायत के लिए सोशल वेबसाइट पर टिप्पणी करना अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जनता की मदद के वास्ते कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के पेज पर अपनी शिकायत के लिए टिप्पणी करना अपराध नहीं है।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइट विज्ञापनों के लिए नीति तैयार की
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने एवं दर तय करने की खातिर दिशानिर्देश और मानदंड तैयार किए हैं ताकि सरकार की ऑनलाइन पहुंच को कारगर बनाया जा सके।
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अपनी शिकायत के लिए सोशल वेबसाइट पर टिप्पणी करना अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जनता की मदद के वास्ते कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के पेज पर अपनी शिकायत के लिए टिप्पणी करना अपराध नहीं है।
