Tuition Fee

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  मद्रास HC का मेडिकल छात्रा की ट्यूशन फीस पर NIA के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

  पीठ ने कहा कि वह एनआईए के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे सकती हैं तथा ट्यूशन फीस पर रोक हटाने का अनुरोध कर सकती हैं. पीठ ने पूछा, ‘‘इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़ने में अच्छा छात्र किसी चरमपंथी समूह में शामिल नहीं होगा?’’

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  नर्सरी की एडमिशन फीस 55 हजार...पैरेंट ओरिएंटेशन के नाम पर वसूले जा रहे हैं 8400, निजी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देख घूमा लोगों का सिर

  Admission Fee: नर्सरी और जूनियर केजी के छात्रों के लिए ₹55,600 का भारी एडमिशन फीस और पैरेंट्स ओरिएंटेशन के नाम पर 8400 की फीस देख लोग दंग हैं.

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  ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, सभी सहायता और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की

  ओडिशा सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की है. सरकार ने यह कदम कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उठाया है. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, ट्यूशन फीस की कटौती सात अलग-अलग खंडों में की जाएगी. हालांकि, जो स्कूल छह हजार रुपये सालाना फीस लेते हैं, उनके लिए कोई कटौती नहीं की गई है.

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  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.

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  विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवायी करने से इनकार कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर केवल शिक्षण शुल्क लें और वह भी किश्तों में. अदालत ने कहा कि ‘‘रियायत अधिकार का कोई मामला नहीं है.''मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अर्जी को एक प्रतिवेदन के तौर पर लें और कानून, नियम और मामले के तथ्यों में लागू सरकारी नीति के अनुरूप एक निर्णय करें.

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  दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल

  दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करने का आदेश दिया है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने 18 अप्रैल को जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है.

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  पंजाब हाईकोर्ट का फैसला, स्कूलों को मिली Tuition Fee लेने की अनुमति

  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को ट्यूशन फी लेने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने स्कूलों को नामांकन शुल्क एकत्र करने की इजाजत दे दी. इंडिपेन्डेंट स्कूल एसोसिएशन, पंजाब स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, मान्यताप्राप्त और संबद्ध स्कूलों के एसोसिएशन तथा कुछ अन्य संगठनों की याचिकाओं पर यह आदेश आया. अदालत ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई या नहीं, इसके बावजूद सभी स्कूलों को ट्यूशन फी जमा करने की अनुमति दी जाती है.''

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  कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, एक महीने से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले सकता : दिल्ली के डिप्टी CM

  कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर दिल्ली सरकार काफी सतर्कता से काम ले रही है. शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव हुए. उन्होंने कहा, ''कोरोना की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे है. मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ाकर फीस ले रहे हैं.''

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  AICTE ने की ट्यूशन फीस की अधिकतम सीमा की सिफारिश

  देश में तकनीकी संस्थानों द्वारा अत्यधिक फीस लिए जाने के छात्रों की शिकायतों के मद्देनजर एआईसीटीई द्वारा गठित समिति ने इन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस और विकास शुल्क की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है. लोकसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.