Tribunal Reform Act
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मेरी रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हो? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले में CJI ने केंद्र को लगाई फटकार
- Thursday November 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
CJI ने कहा अटॉर्नी जनरल सोमवार को अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं आए तो हम मामला बंद कर देंगे. इससे पहले 3 नवंबर को भी CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यह मामला उनकी पीठ तय करे.
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ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए एक हफ्ते की मोहलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सब्र का इम्तेहान न लें
- Monday September 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सीजेआई ने कहा, हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के प्रावधान, 2:1 से आया फैसला
- Wednesday July 14, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
दरअसल, इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके.
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मेरी रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हो? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले में CJI ने केंद्र को लगाई फटकार
- Thursday November 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
CJI ने कहा अटॉर्नी जनरल सोमवार को अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं आए तो हम मामला बंद कर देंगे. इससे पहले 3 नवंबर को भी CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यह मामला उनकी पीठ तय करे.
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ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए एक हफ्ते की मोहलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सब्र का इम्तेहान न लें
- Monday September 6, 2021
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सीजेआई ने कहा, हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के प्रावधान, 2:1 से आया फैसला
- Wednesday July 14, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
दरअसल, इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके.
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