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12 फरवरी को भारत बंद: स्कूल से लेकर बैंक तक, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, पूरी जानकारी यहां
- Wednesday February 11, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
Bharat Bandh 2026: सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी, 2026 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर भारत बंद का ऐलान किया है. इस हड़ताल से पूरे भारत में बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी ऑफिस पर असर पड़ने की उम्मीद है. विरोध के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, यह जानने के लिए और पढ़ें.
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US Fed का बड़ा फैसला, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जानें भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?
- Thursday January 29, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Stock Market Today 29 January 2026: फेड का फैसला भारतीय बाजार के लिए न्यूट्रल माना जा रहा है. फिलहाल बाजार की चाल घरेलू फैक्टर और आने वाली खबरों पर ज्यादा निर्भर करेगी.
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, नई दिल्ली को जल्द पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात को अलग-अलग नजरिए से नहीं देखता है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता निर्यात को दोनों देशों में बढ़ाना है.
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भारत के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता करेगा UK, Rishi Sunak ने हिंद-प्रशांत संग संबंधों के लिए बताया ज़रूरी
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: वर्तिका
"2050 तक वैश्विक विकास में आधे से अधिक योगदान हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) का होगा, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का योगदान एक चौथाई ही होगी, इसी लिए हम CPTPP( प्रशांत-पार साझेदारी के लिए वृहद और प्रगतिशील समझौते) में शामिल हो रहे हैं, भारत के साथ नया एफटीए (FTA) कर रहे हैं." - UK PM ऋषि सुनक
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अमेरिका के 44 सांसदों ने की डोनाल्ड ट्रंप से अपील- भारत का तरजीही व्यापार दर्जा वापस दें
- Wednesday September 18, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: विवेक रस्तोगी
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जून माह में GSP के तहत लाभदायक विकासशील देश के रूप में भारत का दर्जा खत्म कर दिया था. GSP अमेरिका का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिध रॉबर्ट लाइटाइज़र को लिखे खत में संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि 'अर्ली हारवेस्ट' रुख अपनाने से लाभ मिलेगा.
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ट्रंप ने 'स्पेशल ट्रेड स्टेटस' किया खत्म तो भारत ने दिया जवाब, कहा- देश के हितों को हमेशा ऊपर रखेंगे
- Saturday June 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारत ने कहा कि हम व्यापार के मामलों में अपने राष्ट्रीय हित को हमेशा बनाए रखेंगे. हमारे लोग भी जीवन जीने के बेहतर मानकों की आकांक्षा रखते हैं. भारत ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के इस फैसले दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.
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कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- भारत का स्पेशल ट्रेड स्टेटस वापस लिया जाना खतरे की घंटी
- Saturday June 1, 2019
- Reported by: उमाशंकर सिंह
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारत का स्पेशल ट्रेड स्टेटस 5 जून 2019 से वापस लिया जाना खतरे की घन्टी है
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डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को दिया यह बड़ा झटका, 5 जून को अमेरिका खत्म कर देगा यह अहम दर्जा
- Saturday June 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
जेनरेलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. इसका लक्ष्य लाभार्थी देश के हजारों उत्पादों को बिना शुल्क प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
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12 फरवरी को भारत बंद: स्कूल से लेकर बैंक तक, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, पूरी जानकारी यहां
- Wednesday February 11, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
Bharat Bandh 2026: सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी, 2026 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर भारत बंद का ऐलान किया है. इस हड़ताल से पूरे भारत में बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी ऑफिस पर असर पड़ने की उम्मीद है. विरोध के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, यह जानने के लिए और पढ़ें.
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US Fed का बड़ा फैसला, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जानें भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?
- Thursday January 29, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Stock Market Today 29 January 2026: फेड का फैसला भारतीय बाजार के लिए न्यूट्रल माना जा रहा है. फिलहाल बाजार की चाल घरेलू फैक्टर और आने वाली खबरों पर ज्यादा निर्भर करेगी.
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, नई दिल्ली को जल्द पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात को अलग-अलग नजरिए से नहीं देखता है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता निर्यात को दोनों देशों में बढ़ाना है.
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भारत के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता करेगा UK, Rishi Sunak ने हिंद-प्रशांत संग संबंधों के लिए बताया ज़रूरी
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: वर्तिका
"2050 तक वैश्विक विकास में आधे से अधिक योगदान हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) का होगा, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का योगदान एक चौथाई ही होगी, इसी लिए हम CPTPP( प्रशांत-पार साझेदारी के लिए वृहद और प्रगतिशील समझौते) में शामिल हो रहे हैं, भारत के साथ नया एफटीए (FTA) कर रहे हैं." - UK PM ऋषि सुनक
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अमेरिका के 44 सांसदों ने की डोनाल्ड ट्रंप से अपील- भारत का तरजीही व्यापार दर्जा वापस दें
- Wednesday September 18, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: विवेक रस्तोगी
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जून माह में GSP के तहत लाभदायक विकासशील देश के रूप में भारत का दर्जा खत्म कर दिया था. GSP अमेरिका का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिध रॉबर्ट लाइटाइज़र को लिखे खत में संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि 'अर्ली हारवेस्ट' रुख अपनाने से लाभ मिलेगा.
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ट्रंप ने 'स्पेशल ट्रेड स्टेटस' किया खत्म तो भारत ने दिया जवाब, कहा- देश के हितों को हमेशा ऊपर रखेंगे
- Saturday June 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
भारत ने कहा कि हम व्यापार के मामलों में अपने राष्ट्रीय हित को हमेशा बनाए रखेंगे. हमारे लोग भी जीवन जीने के बेहतर मानकों की आकांक्षा रखते हैं. भारत ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के इस फैसले दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.
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कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- भारत का स्पेशल ट्रेड स्टेटस वापस लिया जाना खतरे की घंटी
- Saturday June 1, 2019
- Reported by: उमाशंकर सिंह
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारत का स्पेशल ट्रेड स्टेटस 5 जून 2019 से वापस लिया जाना खतरे की घन्टी है
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डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को दिया यह बड़ा झटका, 5 जून को अमेरिका खत्म कर देगा यह अहम दर्जा
- Saturday June 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
जेनरेलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है. इसका लक्ष्य लाभार्थी देश के हजारों उत्पादों को बिना शुल्क प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
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