'Telangana government'

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 6 लोक-लुभावन वादे अपने घोषणा-पत्र में किए थे. इसी में एक महालक्ष्मी बस योजना थी. इसमें वादा किया गया था कि महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की इजाजत मिलेगी.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सड़क दुर्घटनाओं में अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की मौत का जिक्र किया और कहा कि यह अनुभवहीन चालकों के कारण होता है.

Govt Job Age Limit:​ कॉलेज की पढ़ाई के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री को करने के बाद पता ही नहीं चलता है कि सरकारी नौकरी की उम्र कब निकल गई है. केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के तमाम विभागों में सरकारी नौकरी पाने की उम्र 30 साल है. वहीं...

विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए, तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी ने शपथ का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने डीजीपी को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा दिल्ली से वरिष्ठ नेता भाग लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह एलबी स्टेडियम में होगा.

चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर कल शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है. आयोग ने ये भी पूछा कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

रायथू बंधु स्कीम की किश्त को रोकने का आदेश 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव (Telangana Assembly Election 2023) के मतदान से महज़ तीन दिन पहले KCR सरकार के लिए बड़ा झटका है.

Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतनमान में बढोत्तरी के लिए एक वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव शांति कुमारी ने एन शिवशंकर (सेवानिवृत्त आईएएस) को समिति का अध्यक्ष और बी रमैया (सेवानिवृत्त आईएएस) को सदस्य नियुक्त करने संबंधी पत्र जारी किया है.

सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति के दस्तखत नहीं कर रही हैं. इसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.