Surrogacy Bill India
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सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, सरोगेसी विधेयक से बेहतर चिकित्सा देखभाल में मिली मदद : मांडविया
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मातृत्व की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल के लाभ मिले हैं और इसके परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) कम हुई है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन शर्तों के साथ सरोगेसी विनियमन विधेयक को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी विनियमन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिसमें इच्छुक महिला को 'किराये की कोख' देने की अनुमति देने का प्रावधान है.
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सरोगेसी विधेयक लोकसभा में पास, अब 'कर्मशियल' किराए की कोख पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल पास किया जिसके मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) पर बैन लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं और सरोगेसी करवाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया अनियमित है.
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अनुप्रिया पटेल ने किया सरोगेसी बिल का बचाव, कहा - जीवनयापन के लिए शरीर बेच रही हैं महिलाएं
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद सरोगेसी बिल की ज़ोरदार वकालत करते हुए कहा है कि महिलाओं को 'जीवनयापन के लिए अपना शरीर बेचने के स्थान पर' नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उनकी भलाई के लिए शुरू की गई बहुत-सी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए.
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किराये की कोख का वाणिज्यिक स्वरूप बन गया है दो अरब डॉलर का अवैध धंधा : सरकार
सरकार ने गुरुवार को कहा कि किराये की कोख (सरोगेसी) का वाणिज्यिक स्वरूप दो अरब डॉलर का अवैध धंधा और कमजोर महिलाओं के शोषण का साधन बन गया है.
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कमर्शियल सरोगेसी : बिल संसद में आने से पहले उठे सवाल- क्या सरकार ने यू टर्न किया?
हाल ही लाए गए और बेहद चर्चित सरोगेसी बिल (बच्चे को जन्म देने के लिये किराये की कोख पर बना कानून) को बनाते वक्त क्या सरकार ने यू टर्न किया? कृत्रिम तरीके से प्रजनन प्रणाली (आईवीएफ और सरोगेसी) के एक्सपर्ट डॉक्टरों का सरकार पर यही आरोप है. इन लोगों का कहना है कि बिल सेलिब्रिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया, न कि आम लोगों को.
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सरोगेसी का हब कहे जाने वाले आणंद में नए बिल को लेकर है नाराजगी
35 साल की मनीशा दूसरी बार सरोगेट मदर बनने जा रही हैं. इस बार एक भारतीय युगल के लिए जबकि पहली बार उन्होंने एक विदेशी कपल के लिए सरोगेट बच्चा पैदा किया था. पहली बार कोख किराये पर देने पर उन्हें 6 लाख रुपये मिले थे. इस बार भी सब ठीक रहा तो अच्छी खासी रकम मिलेगी.
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अब पैसे देकर किसी महिला की कोख नहीं खरीदी जा सकेगी : सरोगेसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं तथा इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है.
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेसी बिल का प्रारूप तैयार किया, कैबिनेट में चर्चा कल
कई दिनों से चल रही स्टेकहोल्डर्स से चर्चा और सलाह-मशवरे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेसी बिल का प्रारूप तैयार कर लिया है. अब बुधवार को इस बिल पर कैबिनेट में चर्चा होगी.
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सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, सरोगेसी विधेयक से बेहतर चिकित्सा देखभाल में मिली मदद : मांडविया
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन शर्तों के साथ सरोगेसी विनियमन विधेयक को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी विनियमन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिसमें इच्छुक महिला को 'किराये की कोख' देने की अनुमति देने का प्रावधान है.
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सरोगेसी विधेयक लोकसभा में पास, अब 'कर्मशियल' किराए की कोख पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल पास किया जिसके मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) पर बैन लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं और सरोगेसी करवाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया अनियमित है.
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अनुप्रिया पटेल ने किया सरोगेसी बिल का बचाव, कहा - जीवनयापन के लिए शरीर बेच रही हैं महिलाएं
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद सरोगेसी बिल की ज़ोरदार वकालत करते हुए कहा है कि महिलाओं को 'जीवनयापन के लिए अपना शरीर बेचने के स्थान पर' नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उनकी भलाई के लिए शुरू की गई बहुत-सी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए.
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किराये की कोख का वाणिज्यिक स्वरूप बन गया है दो अरब डॉलर का अवैध धंधा : सरकार
सरकार ने गुरुवार को कहा कि किराये की कोख (सरोगेसी) का वाणिज्यिक स्वरूप दो अरब डॉलर का अवैध धंधा और कमजोर महिलाओं के शोषण का साधन बन गया है.
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कमर्शियल सरोगेसी : बिल संसद में आने से पहले उठे सवाल- क्या सरकार ने यू टर्न किया?
हाल ही लाए गए और बेहद चर्चित सरोगेसी बिल (बच्चे को जन्म देने के लिये किराये की कोख पर बना कानून) को बनाते वक्त क्या सरकार ने यू टर्न किया? कृत्रिम तरीके से प्रजनन प्रणाली (आईवीएफ और सरोगेसी) के एक्सपर्ट डॉक्टरों का सरकार पर यही आरोप है. इन लोगों का कहना है कि बिल सेलिब्रिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया, न कि आम लोगों को.
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सरोगेसी का हब कहे जाने वाले आणंद में नए बिल को लेकर है नाराजगी
35 साल की मनीशा दूसरी बार सरोगेट मदर बनने जा रही हैं. इस बार एक भारतीय युगल के लिए जबकि पहली बार उन्होंने एक विदेशी कपल के लिए सरोगेट बच्चा पैदा किया था. पहली बार कोख किराये पर देने पर उन्हें 6 लाख रुपये मिले थे. इस बार भी सब ठीक रहा तो अच्छी खासी रकम मिलेगी.
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अब पैसे देकर किसी महिला की कोख नहीं खरीदी जा सकेगी : सरोगेसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं तथा इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है.
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेसी बिल का प्रारूप तैयार किया, कैबिनेट में चर्चा कल
कई दिनों से चल रही स्टेकहोल्डर्स से चर्चा और सलाह-मशवरे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेसी बिल का प्रारूप तैयार कर लिया है. अब बुधवार को इस बिल पर कैबिनेट में चर्चा होगी.
