Surendra Gadling
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गढ़चिरोली आगजनी मामला : बिना ट्रायल कितने साल जेल में रहेगा आरोपी? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
- Wednesday September 24, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.
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भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुरेंद्र गडलिंग व चार अन्य को राहत नहीं मिली
- Thursday February 14, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुरेंद्र गडलिंग व चार अन्य को राहत नहीं दी. तय दिनों में चार्जशीट दाखिल न करने पर बाइडिफाल्ट जमानत के हकदार नहीं होंगे.
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भीमा कोरेगांव मामला : चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Thursday January 10, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भीमा कोरेगांव मामले में सुरेंद्र गडलिंग व अन्य चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों से अतिरिक्त वक्त देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया.
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गढ़चिरोली आगजनी मामला : बिना ट्रायल कितने साल जेल में रहेगा आरोपी? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
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जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.
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- Thursday February 14, 2019
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भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुरेंद्र गडलिंग व चार अन्य को राहत नहीं दी. तय दिनों में चार्जशीट दाखिल न करने पर बाइडिफाल्ट जमानत के हकदार नहीं होंगे.
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भीमा कोरेगांव मामला : चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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भीमा कोरेगांव मामले में सुरेंद्र गडलिंग व अन्य चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों से अतिरिक्त वक्त देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया.
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