Supreme Court On Rape

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट

  Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.

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  न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई

  अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ'  की श्रेणी में नहीं आता है.

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  पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर

  अपील में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं, यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक : SC में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है. 

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  Live : जनहित का मामला, लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं रोक सकते...; कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू की. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण को रोकने का अनुरोध किया.

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  आरोपी होने पर पक्षकार नहीं बन सकते...; कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक़्त उनके पक्ष को नहीं सुना.

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  सुप्रीम कोर्ट की अपील पर डॉक्टर क्या काम पर लौटेंगे? जानिए, इनके संगठनों ने क्या कहा?

  Kolkata Rape Murder Case : कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काम पर लौटने को कहा था. जानें उनका जवाब...

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  महिला डॉक्टर की पहचान हर जगह से हटाएं : कोलकाता रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के नाम, फोटो और उसके वीडियो को सभी सोशल मीडिया और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्म से हटाने के आदेश दिए हैं. 

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  मां-बाप वहां नहीं थे, तो FIR दर्ज करवाने की जिम्मेदारी किसकी? कोलकाता रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 10 तीखे सवाल

  Supreme Court On Kolkata Rape And Murder Case: CJI ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल को कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है. वे चौबीसों घंटे काम करते हैं. काम की परिस्थितियों ने उन्हें हिंसा के प्रति संवेदनशील बना दिया है.

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  बिलकिस बानो केस के दोषियों को SC से झटका, वक्त देने से इनकार, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर

  Bilkis Bano Case: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दोषियों की इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को तय समय पर भी सरेंडर करना होगा.

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  बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

  Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.

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  बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें

  Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

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  INSIDE STORY: रेप पीड़िता के गर्भपात के अनुरोध पर कैसे 'फास्ट-ट्रैक फैसला' करवाया CJI ने

  सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक- हाईकोर्ट के ढीले रवैए को देखते हुए उस समय तक 26 हफ्ते पार कर चुकी पीड़िता की ओर से वकील विशाल अरुण मिश्रा ने 17-18 अगस्त को रात करीब 1 बजे ये याचिका दाखिल की थी.

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  मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "याचिकाओं पर होगी सुनवाई"

  मैरिटल रेप मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच का बंटा हुआ फैसला सामने आया था. इसी के चलते दोनों जजों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तावित किया था.

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  "मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं...?", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

  वैवाहिक बलात्‍कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.