Supreme Court On Death Penalty
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'अपराध की क्रूरता ही एकमात्र मानदंड नहीं...' सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की मौत की सजा को बदला
- Thursday July 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृत्युदंड देने के लिए केवल विचाराधीन अपराध की क्रूरता पर टिप्पणी की है. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि यह मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी का है, न्यायालयों द्वारा किसी अन्य परिस्थिति पर चर्चा नहीं की गई.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या मौत की सजा के रूप में प्रतिशोध स्वयं समाज को संतुष्ट करता है?
- Wednesday December 12, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्रकैद या मौत की सजा देने के दौरान सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा है कि मौत की सजा याफ्ता की लंबी लाइन को देखते हुए भी सजा को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए.
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जघन्य अपराधों के लिए मौत की सज़ा बर्बर नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Sunday August 23, 2015
- Reported By A. Vaidyanathan, Edited By Saad Bin Omer
मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा से सज़ा-ए-मौत को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मौत की सज़ा अमानवीय या बर्बर नहीं है और जघन्य अपराधों के मामले में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।
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'अपराध की क्रूरता ही एकमात्र मानदंड नहीं...' सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की मौत की सजा को बदला
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृत्युदंड देने के लिए केवल विचाराधीन अपराध की क्रूरता पर टिप्पणी की है. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि यह मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी का है, न्यायालयों द्वारा किसी अन्य परिस्थिति पर चर्चा नहीं की गई.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या मौत की सजा के रूप में प्रतिशोध स्वयं समाज को संतुष्ट करता है?
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्रकैद या मौत की सजा देने के दौरान सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा है कि मौत की सजा याफ्ता की लंबी लाइन को देखते हुए भी सजा को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए.
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मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा से सज़ा-ए-मौत को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मौत की सज़ा अमानवीय या बर्बर नहीं है और जघन्य अपराधों के मामले में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।
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