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'23 फसलों के लिए MSP व्यवस्था व्यावहारिक नहीं' : कृषि कानूनों पर नियुक्त समिति के सदस्य अनिल घनवत
NDTV से बात करते हुए घनवत ने कहा, ' मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर हमने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी उसे सार्वजनिक किया जाए. जनता के सामने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए.'
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प्रदर्शनों को कुचलने की दुनिया भर में तैयारी
जनता कहां प्रदर्शन करेगी, क्या उस शहर में प्रदर्शन नहीं होगा जहां कोई मैदान या बड़ा पार्क नहीं होगा और होगा तो सरकार नहीं देगी. भारत में प्रदर्शन शुरू नहीं होता कि बंद कराने की बात होने लगती है. अब अमेरिका में भी प्रदर्शन करने के अधिकारों के खिलाफ कानून बनने लगे हैं.
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किसान आंदोलन - कोर्ट में सुनवाई, सरकार कहां गई?
जिस देश में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल के लिए सड़कें बंद नहीं हो सकती हैं.
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"चलो दिल्ली": सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किसान आंदोलन तेज करने की कोशिश
दिल्ली के पास नए केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समूहों ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख सुनवाई से पहले लामबंद होने का आह्वान किया है. हो सकता है कि उनकी साल भर से जारी नाकेबंदी का अंत हो जाए. किसान नेताओं ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रदर्शनकारियों से दिल्ली की सीमाओं पर अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है.
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कृषि कानून : हाइवे जाम करने के खिलाफ याचिका पर SC ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है. अर्जी में नेताओं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल का नाम शामिल हैं. जनहित याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाजत दी थी.
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'कानून को चुनौती दी है तो विरोध प्रदर्शन क्यों', सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर पूछा सवाल
Lakhimpur Case supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, विरोध क्यों हो रहा है ? कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है. अटार्नी जनरल ने कहा, अदालत को कहना चाहिए कि जब कानून पर पहले से ही सुनवाई चल रही है तो विरोध नहीं चल सकता. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की ओर ले जाता है.
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'किसान महापंचायत' पहुंचा SC, मांगी जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत
केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर 'किसान महापंचायत' ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 'किसान महापंचायत' राजस्थान के किसानों का समूह है.
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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट की प्रदर्शनकारियों को दोटूक, 'दूसरों के जीवन में बाधा न डालें'
दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोएडा और दिल्ली के बीच सड़क को सुनिश्चित करने के लिए नोएडा निवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया था.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर SC में याचिका, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला
देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.
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शशि थरूर-राजदीप सरदेसाई समेत अन्य को SC से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally Violence) के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर (Shashi Tharoor), पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सुनवाई की. सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अदालत ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट अब दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगी. तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि उन ट्वीट का गंभीर प्रभाव पड़ा है.
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किसानों के लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
किसानों (Farmers) की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के दौरान, लाल किले (Red Fort) की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा झंडा (Flag) फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है. पत्र में कहा गया है कि लालकिले की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा दूसरा झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है. पत्र में मांग की गई है कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शकारियों पर कार्रवाई की जाए. कानून के छात्र आशीष राय ने मुख्य न्यायाधीश को ये पत्र लिखा है.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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जब कृषि कानूनों पर गठित कमेटी को फैसला लेने का हक नहीं, तो पक्षपात कैसे होगा : सुप्रीम कोर्ट
कृषि कानूनों पर गठित कमेटी को लेेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं है. हम आपसे दृष्टिकोण बदलने का अनुरोध कर रहे हैं.
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किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज, क्या बनेगी बात?
Farm law protests: नये कृषि कानूनों (Farm laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता (Government Farmers Talks) बुधवार को होगी. केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है.
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सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, किसानों से विनती है कि बात करने के लिए आएं
कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की. बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के ज़रिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया. समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि हम किसानों से विनती करते हैं कि बात करने आएं. जो समस्या है वो हमें बताएं.
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'23 फसलों के लिए MSP व्यवस्था व्यावहारिक नहीं' : कृषि कानूनों पर नियुक्त समिति के सदस्य अनिल घनवत
NDTV से बात करते हुए घनवत ने कहा, ' मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर हमने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी उसे सार्वजनिक किया जाए. जनता के सामने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए.'
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प्रदर्शनों को कुचलने की दुनिया भर में तैयारी
जनता कहां प्रदर्शन करेगी, क्या उस शहर में प्रदर्शन नहीं होगा जहां कोई मैदान या बड़ा पार्क नहीं होगा और होगा तो सरकार नहीं देगी. भारत में प्रदर्शन शुरू नहीं होता कि बंद कराने की बात होने लगती है. अब अमेरिका में भी प्रदर्शन करने के अधिकारों के खिलाफ कानून बनने लगे हैं.
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किसान आंदोलन - कोर्ट में सुनवाई, सरकार कहां गई?
जिस देश में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल के लिए सड़कें बंद नहीं हो सकती हैं.
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"चलो दिल्ली": सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किसान आंदोलन तेज करने की कोशिश
दिल्ली के पास नए केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समूहों ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख सुनवाई से पहले लामबंद होने का आह्वान किया है. हो सकता है कि उनकी साल भर से जारी नाकेबंदी का अंत हो जाए. किसान नेताओं ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रदर्शनकारियों से दिल्ली की सीमाओं पर अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है.
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कृषि कानून : हाइवे जाम करने के खिलाफ याचिका पर SC ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है. अर्जी में नेताओं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल का नाम शामिल हैं. जनहित याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाजत दी थी.
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'कानून को चुनौती दी है तो विरोध प्रदर्शन क्यों', सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर पूछा सवाल
Lakhimpur Case supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, विरोध क्यों हो रहा है ? कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है. अटार्नी जनरल ने कहा, अदालत को कहना चाहिए कि जब कानून पर पहले से ही सुनवाई चल रही है तो विरोध नहीं चल सकता. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की ओर ले जाता है.
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'किसान महापंचायत' पहुंचा SC, मांगी जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत
केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर 'किसान महापंचायत' ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 'किसान महापंचायत' राजस्थान के किसानों का समूह है.
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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट की प्रदर्शनकारियों को दोटूक, 'दूसरों के जीवन में बाधा न डालें'
दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोएडा और दिल्ली के बीच सड़क को सुनिश्चित करने के लिए नोएडा निवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया था.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर SC में याचिका, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला
देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.
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शशि थरूर-राजदीप सरदेसाई समेत अन्य को SC से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally Violence) के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर (Shashi Tharoor), पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सुनवाई की. सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अदालत ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट अब दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगी. तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि उन ट्वीट का गंभीर प्रभाव पड़ा है.
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किसानों के लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
किसानों (Farmers) की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के दौरान, लाल किले (Red Fort) की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा झंडा (Flag) फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है. पत्र में कहा गया है कि लालकिले की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा दूसरा झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है. पत्र में मांग की गई है कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शकारियों पर कार्रवाई की जाए. कानून के छात्र आशीष राय ने मुख्य न्यायाधीश को ये पत्र लिखा है.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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जब कृषि कानूनों पर गठित कमेटी को फैसला लेने का हक नहीं, तो पक्षपात कैसे होगा : सुप्रीम कोर्ट
कृषि कानूनों पर गठित कमेटी को लेेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं है. हम आपसे दृष्टिकोण बदलने का अनुरोध कर रहे हैं.
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किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज, क्या बनेगी बात?
Farm law protests: नये कृषि कानूनों (Farm laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता (Government Farmers Talks) बुधवार को होगी. केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है.
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सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, किसानों से विनती है कि बात करने के लिए आएं
कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की. बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के ज़रिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया. समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि हम किसानों से विनती करते हैं कि बात करने आएं. जो समस्या है वो हमें बताएं.
