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हिमाचल के सवा दो लाख कर्मचारियों का DA बकाया, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस; 4 हफ्ते में मांगा जवाब
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कर्मचारियों का हक क्यों रोका गया? जहां केंद्र 60% डीए दे रहा है, वहीं हिमाचल के कर्मचारी 45% पर ही क्यों अटके हैं? पढ़ें विद्या दत्त शर्मा की यह रिपोर्ट.
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एक नए बंगाल की तलाश में अभिषेक बनर्जी, TMC के लिए चुनावी खेल बदल पाएगी 'आबर जीतबे बांग्ला' यात्रा?
TMC में अभिषेक बनर्जी का उभार उतना ही उनके पारिवारिक संबंध, ममता बनर्जी के भतीजे होने से जुड़ा है, जितना उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान से. शुरुआती अभियानों में उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई, अक्सर ममता के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखे गए, लेकिन अब पार्टी के भीतर एक निर्णायक भूमिका गढ़ते हुए.
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क्या है राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगाने का मामला... जिस पर 25 साल बाद SC आज सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ इस पर आज फैसला देगी. इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों की अलग-अलग राय है. जानें किसके क्या हैं तर्क...
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क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर Tax लगा सकते हैं? SC में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
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"पक्ष या विपक्ष देखकर कोई भेदभाव नहीं...": केंद्र और राज्य के बीच 'फंड विवाद' पर वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि कुछ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय भेदभाव नहीं करता है.
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महाराष्ट्र में केंद्र बनाम राज्य: सीएम उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ ED की कार्रवाई, बीजेपी नेता के घर पहुंची BMC
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मंगलवार को ठाणे में उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटणकर की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया तो बुधवार को बीएमसी की एक टीम बीजेपी नेता मोहित कंबोज के घर में अवैध निर्माण का पता लगाने पहुंच गई.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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