Sheikh Hasina Extradition
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दिल्ली में शेख हसीना के भाषण से बौखलाई बांग्लादेश की युनूस सरकार, जानें क्या कहा
बांग्लादेश युनूस सरकार ने कहा कि शेख हसीना को भाषण देने की अनुमति देना खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
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बांग्लादेश में क्यों बंद हुए भारतीय वीजा सेंटर? ढाका यूनिवर्सिटी के उस चेहरे की कहानी, जिसने दूतावास तक बढ़ाया उपद्रव
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार ढाका में वीजा सेंटर को अब खोल दिया गया है.
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बांग्लादेश ने की शेख हसीना को सौंपे जाने की अपील, जानें भारत का दो टूक जवाब
शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी के फैसले के बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मांग की कि उनकी सजा के मद्देनजर प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत उन्हें तुरंत ढाका को सौंप दे. मंत्रालय ने कहा, 'दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, यह भारत का दायित्व भी है.'
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शेख हसीना को वापस भेजें... सजा-ए-मौत सुनाने के बाद अब बांग्लादेश ने फिर से लिखा भारत को पत्र
इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को एकतरफा सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
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क्या अब इंटरपोल की मदद से हसीना को वापस ला पाएगी यूनुस सरकार? जानें क्या कहता है कानून
भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके तहत दोनों देशों को दोषी ठहराए गए भगोड़ों को सौंपने की अनुमति है. हालांकि, राजनीतिक मामलों में इस संधि को कोई लेना-देना नहीं है.
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शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को मजबूर कर सकता है बांग्लादेश? जानें अब क्या बचे हैं विकल्प
Sheikh Hasina Death Sentence: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, इस फैसले के बाद अब भारत पर हसीना के प्रत्यर्पण का दबाव बनाया जा रहा है.
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शेख हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्राथमिकता: प्रवक्ता
Sheikh Hasina's Extradition: बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीक-उल आलम ने एक बार फिर शेख हसीना को लेकर टिप्पणी की है.
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बांग्लादेश ने अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की तो भारत क्या करेगा, ये हैं विकल्प
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री पांच अगस्त से ही भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश ने उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है. वहीं बांग्लादेश में उनके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू होने वाली है. आइए देखते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प हैं.
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