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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.

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  धर्म बदला तो आरक्षण खत्म! SC स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची साफ लकीर, 10 सवालों में समझें- आपके हक पर क्या असर पड़ेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.

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  मुस्लिम-ईसाई बनते ही SC का दर्जा खत्म...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला, 1950 वाला आदेश पढ़ लीजिए

  Supreme Court On SC: देश में अब हिंदू,सिख और बौद्ध के अलावा कोई भी शख्स अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे SC/ST नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि व्यक्ति को ऐसे जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, जिसे संविधान के तहत अधिसूचित या मान्यता प्राप्त किया गया हो.

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  'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के लिए अब तक क्या किया? SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

  क्रीमी लेयर सिद्धांत मंडल आयोग के फैसले में प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के तहत, ओबीसी वर्ग के धनी लोगों (क्रीमी लेयर) को दाखिले और नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने से रोकने की बात कही गई थी.

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  धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.

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  SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें

  न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.

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  जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?

  OBC, SC या सवर्ण, सब अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए स्कॉलरशिप, यही असली वोट का कारण बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भारत अब पहचान की राजनीति से प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.

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  Fulparas Result: कर्पूरी की सियासी धरती फिर JDU, शीला मंडल ने कांग्रेस को 14 हजार से अधिक वोटों से हराया

  Bihar Assembly Elections 2025: मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट पर जदयू की शीला मंडल ने फिर से चुनाव जीत लिया है. शीला मंडल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 14 हजार से अधिक वोटों से हराया.

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  हरियाणा के मुख्य सचिव 7 दिन में बताएं, क्या एक्शन लिया... IPS सुसाइड केस में NCSC ने मांगा जवाब

  NCSC ने दलित आईपीएस अधिकारी वाई पुरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया है. हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.