Sc Appointed Committee
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"आपका रवैया परेशान करने वाला, गंभीर फैसला लेने पर ना करें मजबूर..": केंद्र के निर्णय में देरी पर SC
- Friday February 3, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पांच जजों की नियुक्ति की लंबित सिफारिशों पर फैसला लेने को कहा है. सरकार ने भरोसा दिया है कि रविवार तक निर्णय हो जाएगा.
- ndtv.in
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Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट
- Tuesday February 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.
- ndtv.in
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
- Tuesday September 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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"आपका रवैया परेशान करने वाला, गंभीर फैसला लेने पर ना करें मजबूर..": केंद्र के निर्णय में देरी पर SC
- Friday February 3, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पांच जजों की नियुक्ति की लंबित सिफारिशों पर फैसला लेने को कहा है. सरकार ने भरोसा दिया है कि रविवार तक निर्णय हो जाएगा.
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Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट
- Tuesday February 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
- Tuesday September 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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