Save Aravali Campaign
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सचिन पायलट के बेटे आरहन हुए 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च में शामिल, मची सेल्फी लेने की होड़
पायलट के बेटे आरहन पहली बार कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में जयपुर की सड़कों पर उतरे थे और उनके सड़क पर उतरने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ मच गई.
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असली चिंता पहाड़ों की या अवैध खनन माफियाओं की... विपक्ष के 'अरावली बचाओ' अभियान पर क्यों उठ रहे सवाल?
'अरावली बचाओ' आंदोलन को कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री रामलाल जाट के हवाले कर दिया है. यही इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है. श्री जाट और उनका परिवार 'अरावली ग्रेनाइट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक खनन कंपनी के मालिक हैं. जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन पर जंगल की जमीन को खनन के लिए आसान बनाने के आरोप लगे थे.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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सचिन पायलट के बेटे आरहन हुए 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च में शामिल, मची सेल्फी लेने की होड़
पायलट के बेटे आरहन पहली बार कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में जयपुर की सड़कों पर उतरे थे और उनके सड़क पर उतरने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ मच गई.
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'अरावली बचाओ' आंदोलन को कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री रामलाल जाट के हवाले कर दिया है. यही इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है. श्री जाट और उनका परिवार 'अरावली ग्रेनाइट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक खनन कंपनी के मालिक हैं. जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन पर जंगल की जमीन को खनन के लिए आसान बनाने के आरोप लगे थे.
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अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
