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कभी इलाहाबाद तो कभी फैजाबाद, स्थानों का नाम बदलने की कवायद ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड
- Sunday December 30, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देशभर में तमाम जगहों का नाम बदलने की होड़ के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को गांवों, कस्बों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नामों में बदलाव के लिये 34 प्रस्ताव मिले.
- ndtv.in
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अब NRI भी फाइल कर सकेंगे आरटीआई, सरकार ने अपना रुख बदला
- Monday October 29, 2018
- भाषा
सरकार ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा. कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आठ अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरआई आरटीआई कानून के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं.
- ndtv.in
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आरटीआई आवेदन के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये निर्धारित : सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 21, 2018
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआई) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालयों, विधानसभाओं और अन्य सरकारी और आरटीआई अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा.
- ndtv.in
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वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदनों को खारिज किया : सीआईसी रिपोर्ट
- Friday March 16, 2018
- भाषा
वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालयों और विभागों को आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए उसमें वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार( आरटीआई) आवेदनों को खारिज किया.
- ndtv.in
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500, 2000 रुपये के नोटों के कागज के आयात का ब्योरा देने से आरबीआई प्रेस का इनकार
- Monday May 15, 2017
- भाषा
आरबीआई के स्वामित्व वाली नोट प्रिंटिंग कंपनी ने कहा है कि 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के लिए कागज के आयात की जानकारी देने से भारत की संप्रभुता प्रभावित होगी तथा एक तरह के अपराध को उकसावा मिल सकता है.
- ndtv.in
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कभी इलाहाबाद तो कभी फैजाबाद, स्थानों का नाम बदलने की कवायद ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड
- Sunday December 30, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देशभर में तमाम जगहों का नाम बदलने की होड़ के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को गांवों, कस्बों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नामों में बदलाव के लिये 34 प्रस्ताव मिले.
- ndtv.in
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अब NRI भी फाइल कर सकेंगे आरटीआई, सरकार ने अपना रुख बदला
- Monday October 29, 2018
- भाषा
सरकार ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा. कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आठ अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरआई आरटीआई कानून के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं.
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आरटीआई आवेदन के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये निर्धारित : सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 21, 2018
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआई) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालयों, विधानसभाओं और अन्य सरकारी और आरटीआई अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा.
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वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदनों को खारिज किया : सीआईसी रिपोर्ट
- Friday March 16, 2018
- भाषा
वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालयों और विभागों को आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए उसमें वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार( आरटीआई) आवेदनों को खारिज किया.
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500, 2000 रुपये के नोटों के कागज के आयात का ब्योरा देने से आरबीआई प्रेस का इनकार
- Monday May 15, 2017
- भाषा
आरबीआई के स्वामित्व वाली नोट प्रिंटिंग कंपनी ने कहा है कि 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के लिए कागज के आयात की जानकारी देने से भारत की संप्रभुता प्रभावित होगी तथा एक तरह के अपराध को उकसावा मिल सकता है.
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