Reservation In Local Bodies
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"आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते": SC ने केंद्र को लगाई फटकार
- Tuesday July 25, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नगालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था.
- ndtv.in
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OBC आरक्षण के बिना करवाया जाए UP में निकाय चुनाव : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Tuesday December 27, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: पीयूष
अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस बार बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं. अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण लागू न किया जाए.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए होगा स्पेशल बेंच का गठन
- Monday August 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र में 27% OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
- Thursday March 3, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Piyush
कोर्ट ने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं दिया जाएगा. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है.
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अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नगालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था.
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- Tuesday December 27, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: पीयूष
अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस बार बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं. अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण लागू न किया जाए.
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- Monday August 22, 2022
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स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.
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महाराष्ट्र में 27% OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
- Thursday March 3, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Piyush
कोर्ट ने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं दिया जाएगा. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है.
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