Ranchi High Court
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हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 21 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
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झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में खारिज की याचिका
नवीन झा नाम के एक कार्यकर्ता ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi Ranchi High Court) पर अमित शाह को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी.
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मानहानि मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में पेश होना जरूरी
न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि प्रार्थी अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखें. गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत दुमका कोषागार से 13.3 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में दी गई है. इसी के साथ लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
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सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं: लालू के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा
झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श के बिना रिम्स निदेशक के केली बंगले में स्थानांतरित करने पर शुक्रवार को अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि सरकार कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं.
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Coronavirus in Jharkhand: हाईकोर्ट में दो कर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दो दिन के लिए बंद हुआ कामकाज
झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्टर ऑफिस ने सोमवार को बताया कि हाईकोर्ट के एक कर्मी के संक्रमित पाये जाने के कारण सोमवार को कोर्ट में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ. सोमवार को पूरे कैंपस को संक्रमणमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गयी, जो मंगलवार तक जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि एक न्यायाधीश के होम गार्ड का नमूना जांच के लिए लिया गया था.
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Coronavirus: रांची के हॉट स्पॉट से लोगों के दूसरे इलाकों में जाने पर हाई कोर्ट सख्त, नोटिस जारी किए
Jharkhand Coronavirus: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से लोगों के सड़क पर निकलने और शहर के दूसरे इलाकों में जाने को समाज के लिए खतरा बताया है. कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं अन्य को नोटिस जारी किया है. उन्हें 17 अप्रैल को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.
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पेंशन के लिए 40 साल से भटक रही महिला को कोर्ट से मिला इंसाफ, सरकार पर लगाया जुर्माना
इस संबंध में महिला जसुमति पिंगुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. प्रार्थी के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने पीठ को बताया कि प्रार्थी के आवेदन के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें पेंशन नहीं दी गई. अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के एस के मस्तान मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन का दावा देर से करने के कारण पेंशन नहीं देना नियम के खिलाफ है. कोर्ट ने माना कि दावा देर से करने पर किसी की पेंशन नहीं रोका जा सकती.
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बढ़ सकती है लालू प्रसाद की मुश्किलें, कोर्ट ने मंजूर की CBI की और सजा बढ़ाने की अपील
लालू प्रसाद की ओर से CBI की अपील का जोरदार विरोध किया गया. उनका कहना था कि CBI ने सजा बढ़ाने की याचिका दाखिल करने में 211 दिन की देरी की है इसलिए उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए.
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हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
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कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
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झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में खारिज की याचिका
नवीन झा नाम के एक कार्यकर्ता ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi Ranchi High Court) पर अमित शाह को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी.
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मानहानि मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में पेश होना जरूरी
न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि प्रार्थी अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखें. गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत दुमका कोषागार से 13.3 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में दी गई है. इसी के साथ लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
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सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं: लालू के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा
झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श के बिना रिम्स निदेशक के केली बंगले में स्थानांतरित करने पर शुक्रवार को अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि सरकार कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं.
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Coronavirus in Jharkhand: हाईकोर्ट में दो कर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दो दिन के लिए बंद हुआ कामकाज
झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्टर ऑफिस ने सोमवार को बताया कि हाईकोर्ट के एक कर्मी के संक्रमित पाये जाने के कारण सोमवार को कोर्ट में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ. सोमवार को पूरे कैंपस को संक्रमणमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गयी, जो मंगलवार तक जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि एक न्यायाधीश के होम गार्ड का नमूना जांच के लिए लिया गया था.
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पेंशन के लिए 40 साल से भटक रही महिला को कोर्ट से मिला इंसाफ, सरकार पर लगाया जुर्माना
इस संबंध में महिला जसुमति पिंगुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. प्रार्थी के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने पीठ को बताया कि प्रार्थी के आवेदन के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें पेंशन नहीं दी गई. अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के एस के मस्तान मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन का दावा देर से करने के कारण पेंशन नहीं देना नियम के खिलाफ है. कोर्ट ने माना कि दावा देर से करने पर किसी की पेंशन नहीं रोका जा सकती.
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बढ़ सकती है लालू प्रसाद की मुश्किलें, कोर्ट ने मंजूर की CBI की और सजा बढ़ाने की अपील
लालू प्रसाद की ओर से CBI की अपील का जोरदार विरोध किया गया. उनका कहना था कि CBI ने सजा बढ़ाने की याचिका दाखिल करने में 211 दिन की देरी की है इसलिए उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए.
