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‘गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी', CM योगी की पुलिस अधिकारियों से दो टूक, दिए सख्त निर्देश
Gorakhpur Janta Darshan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वालों को तुरंत जेल भेजा जाए और जमानत पर छूटे अभियुक्तों द्वारा वादी को धमकाने पर जमानत रद्द की जाए.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
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आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव
कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
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समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज
इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.
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समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक सोमवार को
इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.
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कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.
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रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.
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केंद्र के साढ़े तीन हजार अफसरों के खिलाफ जांच जारी, पोर्टल के जरिए जानकारी होगी जगजाहिर
अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई कहीं ज्यादा पारदर्शी होगी. अफसरों की विभागीय जांच को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया है. कार्मिक मंत्रालय ने एक पोर्टल लांच किया है जिसमें सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी. फिलहाल ऐसे एक-दो नहीं, 3500 अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है.
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हरियाणा : समस्या है तो फेसबुक, ट्विटर के जरिए कीजिए शिकायत, सरकार तुरंत करेगी समाधान
हरियाणा सरकार सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए 15 मई को एक समेकित सोशल मीडिया पोर्टल की शुरुआत करेगी. इसमें फेसबुक और ट्विटर पर आने वाली विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा.
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‘गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी', CM योगी की पुलिस अधिकारियों से दो टूक, दिए सख्त निर्देश
Gorakhpur Janta Darshan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वालों को तुरंत जेल भेजा जाए और जमानत पर छूटे अभियुक्तों द्वारा वादी को धमकाने पर जमानत रद्द की जाए.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
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आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव
कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
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समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज
इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.
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समान नागरिक संहिता पर संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक सोमवार को
इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.
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कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.
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रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.
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केंद्र के साढ़े तीन हजार अफसरों के खिलाफ जांच जारी, पोर्टल के जरिए जानकारी होगी जगजाहिर
अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई कहीं ज्यादा पारदर्शी होगी. अफसरों की विभागीय जांच को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया है. कार्मिक मंत्रालय ने एक पोर्टल लांच किया है जिसमें सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी. फिलहाल ऐसे एक-दो नहीं, 3500 अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है.
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हरियाणा : समस्या है तो फेसबुक, ट्विटर के जरिए कीजिए शिकायत, सरकार तुरंत करेगी समाधान
हरियाणा सरकार सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए 15 मई को एक समेकित सोशल मीडिया पोर्टल की शुरुआत करेगी. इसमें फेसबुक और ट्विटर पर आने वाली विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा.
