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सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
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कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.
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रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.
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अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
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कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.
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रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.
