Public Grievance Complaint
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सिस्टम ने मार डाला: जिंदा बुजुर्ग पोर्टल पर मृत घोषित; हरदा में 6 महीने से दफ्तरों के काट रहा चक्कर
हरदा में पोर्टल की गलती से जिंदा बुजुर्ग को मृत दिखाया गया. 6 महीने से योजनाओं से वंचित पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई गुहार. जानिए क्या है मामला.
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पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की शिकायत कहां कर सकते हैं? छात्र जान लें अपने काम की बात
Paper leak ki shikayat kaise kare : पेपर लीक या परीक्षा में धांधली होने पर कहां और कैसे शिकायत दर्ज करें? जानें CPGRAMS, साइबर सेल और परीक्षा बोर्ड की शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में पूरी डिटेल.
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लापता पत्नी की तलाश में MP पुलिस ने की गोवा ट्रिप; ट्रेन टिकट और खाने पर फाड़ा 65 हजार का बिल, पति ने की शिकायत
Missing Case: मध्य प्रदेश के सतना में पत्नी की तलाश के नाम पर पति से गोवा यात्रा का खर्च कराने के आरोप. 65 हजार खर्च, नतीजा शून्य. अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत. पढ़िए पूरी खबर.
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सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
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कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.
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रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.
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