Public Examinations Prevention Of Unfair Means Bill 2024
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NEET पेपर लीक: नए कानून के बावजूद क्यों नहीं थमे पेपर लीक? जान लीजिए क्या है प्रावधान और सजा
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 संसद में पेश किया. चर्चा के बाद यह बिल फरवरी 2024 में ही पारित हो गया और जून 2024 में यह कानून लागू भी हो गया.
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ndtv.in
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10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून
- Friday February 9, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है.
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ndtv.in
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Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल
- Monday February 5, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अभिषेक पारीक
शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.
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- Tuesday May 12, 2026
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फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 संसद में पेश किया. चर्चा के बाद यह बिल फरवरी 2024 में ही पारित हो गया और जून 2024 में यह कानून लागू भी हो गया.
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संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है.
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शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.
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