Parliament Monsoo Session
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अविश्वास प्रस्ताव, दिल्ली सेवा बिल पर मोदी सरकार को मिला बीजेडी का साथ
- Tuesday August 1, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: तिलकराज
बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है. इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बीजेडी के राज्य सभा में नौ सांसद हैं.
- ndtv.in
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267 या 176 : मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने-सामने
- Friday July 21, 2023
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Translated by: तिलकराज
केंद्र सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराने को तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा है.
- ndtv.in
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'अवैध प्रवासियों' के आंकड़े मांगने पर राज्यसभा में बोली सरकार- प्रोसेस चल रहा है
- Monday September 21, 2020
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अवैध प्रवासियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सोमवार को कहा कि अवैध प्रवासी भारत में 'बहुत गुप्त तरीके से छुप-छुपाकर' आते हैं, ऐसे में उनका पता लगाना, हिरासत में लेना और फिर उन्हें वापस भेजने की 'प्रक्रिया चल रही है.' सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश में अवैध प्रवासियों का कोई रिकॉर्ड है?
- ndtv.in
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अविश्वास प्रस्ताव, दिल्ली सेवा बिल पर मोदी सरकार को मिला बीजेडी का साथ
- Tuesday August 1, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: तिलकराज
बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है. इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बीजेडी के राज्य सभा में नौ सांसद हैं.
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267 या 176 : मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने-सामने
- Friday July 21, 2023
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केंद्र सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराने को तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा है.
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'अवैध प्रवासियों' के आंकड़े मांगने पर राज्यसभा में बोली सरकार- प्रोसेस चल रहा है
- Monday September 21, 2020
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अवैध प्रवासियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सोमवार को कहा कि अवैध प्रवासी भारत में 'बहुत गुप्त तरीके से छुप-छुपाकर' आते हैं, ऐसे में उनका पता लगाना, हिरासत में लेना और फिर उन्हें वापस भेजने की 'प्रक्रिया चल रही है.' सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश में अवैध प्रवासियों का कोई रिकॉर्ड है?
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