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CLAT 2026: लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए क्लैट रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें टॉप Law कॉलेजों की लिस्ट
CLAT 2026: हर साल लॉ कोर्स करने के लिए कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) की ओर से क्लैट परीक्षा का आयोजन किया जाता है.
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शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल
गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
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HC में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान स्मोकिंग करते पकड़े गए वकील, कोर्ट ने ठोका जुर्माना
जस्टिस सुपेहिया ने अपने आदेश में कहा, "यह कोर्ट अधिवक्ता जे.वी. अजमेरा के इस आचरण पर गंभीरता से आपत्ति जताती है." साथ ही उन्हें एक हफ्ते के अंदर कोर्ट की रजिस्ट्री में 10,000 रुपये जमा करने का आदेश देती है.
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महामारी खत्म होने के बाद भी जारी रहनी चाहिए सुनवाई की ऑनलाइन प्रणाली: मुकुल रोहतगी
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 ने वकीलों के दायित्व निभाने का तरीका बदल दिया है और इससे मुकदमे में आने वाले खर्च में कमी आई हैं. बेनेट विश्वविद्यालय द्वारा ‘कोविड-19: संवैधानिक एवं कानूनी जटिलताएं’ विषय पर आयोजित वेब-संगोष्ठी (वेबिनार) को संबोधित करते हुए पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने महामारी के दौरान न्याय प्रदायगी की जमीनी हकीकतों पर विचार व्यक्त किए.
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असम में NRC लिस्ट : 1950 से लेकर 31 अगस्त 2019 तक की पूरी कहानी
असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं. जबकि इस लिस्ट में अब 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों के नाम हैं. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसमें ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. 'आजादी के बाद से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन तक असम में आव्रजन से जुड़े मामले से जुड़े घटनाक्रम इस प्रकार हैं.
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गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
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जस्टिस सुपेहिया ने अपने आदेश में कहा, "यह कोर्ट अधिवक्ता जे.वी. अजमेरा के इस आचरण पर गंभीरता से आपत्ति जताती है." साथ ही उन्हें एक हफ्ते के अंदर कोर्ट की रजिस्ट्री में 10,000 रुपये जमा करने का आदेश देती है.
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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 ने वकीलों के दायित्व निभाने का तरीका बदल दिया है और इससे मुकदमे में आने वाले खर्च में कमी आई हैं. बेनेट विश्वविद्यालय द्वारा ‘कोविड-19: संवैधानिक एवं कानूनी जटिलताएं’ विषय पर आयोजित वेब-संगोष्ठी (वेबिनार) को संबोधित करते हुए पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने महामारी के दौरान न्याय प्रदायगी की जमीनी हकीकतों पर विचार व्यक्त किए.
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